देशको उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले सरकारले ल्याउने योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्र निरन्तर रचनात्मक भूमिकामा रहेको बताएको छ। अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीतिगत सुझाव दिंदै आएको परिसंघले बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित भइरहेकाले तीन वर्षदेखि ‘बजेट वाच’ पहलमार्फत सार्वजनिक–निजी संवाद सक्रिय गरेको छ।

परिसंघका अनुसार बजेटले महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरे पनि कार्यान्वयन सुस्त हुने पुरानो चुनौती समाधान हुन सकेको छैन। प्रायः नीतिगत सुझावहरू बजेटमा समावेश गरिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न ढिलाइ हुने हुँदा निजी क्षेत्र निराश हुने गरेको उल्लेख छ। यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै बजेट वाच कार्यक्रमले उद्योग, लगानी, कर, वित्त लगायत अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बुँदाको कार्यान्वयन अनुगमन र सहजीकरण गर्दै आएको परिसंघको दाबी छ।

औद्योगिक विकासलाई समग्र आर्थिक प्रगतिका लागि आधारभूत क्षेत्र बताउँदै सिएनआईले बजेटमा उल्लेखित औद्योगिक योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। परिसंघका अनुसार स्वदेशी उत्पादन विस्तार र आयात प्रतिस्थापनमार्फत मात्र नेपालले आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। विश्व प्रतिस्पर्धामा छिमेकी मुलुकहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला नेपालले पनि नीति स्थिरता, औद्योगिक संरक्षण र उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन दिएर छोटो समयमै महत्वपूर्ण आर्थिक उछाल लिन सकिने निष्कर्ष परिसंघले निकालेको छ।

बजेट कार्यान्वयनकाे अवस्थाः ६३% कार्यक्रम ‘शून्य’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर भएको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्थतन्त्रसम्बन्धी ७४ बजेट बुँदामध्ये आधाभन्दा बढी—५१ प्रतिशत—शून्य प्रगतिमा सीमित छन् भने ४६ प्रतिशत मात्र आंशिक गतिमा अघि बढेका छन्। पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेका कार्यक्रम २.४ प्रतिशत मात्र रहनुले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति, जेन–जेड आन्दोलनपछिको प्रशासनिक अव्यवस्था र सरकार परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको संकेत गर्छ।

उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, लगानी, कृषि, सूचना प्रविधि र शिक्षा–रोजगारी गरी सात क्षेत्रमा विभाजित बजेट बुँदामध्ये उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो तर सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ। २७ औद्योगिक बुँदामध्ये ६३ प्रतिशतमा कुनै प्रगति नै नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छ। कम्पनी ऐन संशोधन, सेज भाडादर घटाउने, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, वैदेशिक लगानीको अटोमेटिक रुट, स्वेट–शेयर कानुन, पीपीपी कानुनी सुधार तथा उद्योग–कृषि–हाउजिङका लागि जग्गा हदबन्दी परिवर्तनजस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदा या त कागजमै अड्किएका छन् वा प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।

केही थोरै कार्यक्रममा आंशिक काम देखिएको छ—जस्तै कम्पनी विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा, पाँचखाल सेजको डिपीआर बनाउन समझदारी, पेट्रोल–इथानोल मिश्रण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको, भन्सार मूल्याङ्कनका केही नाकामा स्वचालित प्रणाली लागू भएको तथा राजस्व सेवाका कामहरू क्रमशः अनलाइनमा सरेका छन्। तर यी प्रयासले औद्योगिक तथा लगानी वातावरणमा तत्काल सम्बोधन ल्याउन सकेका छैनन्।

पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा पुगेका कार्यक्रम नमूनाका रूपमा सीमित भएका छन् । आधिकारिक व्यवसायिक व्यक्ति कार्यविधि स्वीकृत हुनु र राजस्व प्रशासनका केही प्रक्रियाहरू फेसेस–पेपरलेस मोडतर्फ उन्मुख हुनु। समग्रमा, बजेट कार्यान्वयन कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित रहिएकाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कार्यगत र कानुनी सुधार प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक संक्रमण, प्राथमिकता फेरबदल र सरकारको नयाँ संरचनाले धेरै कार्यक्रमलाई ‘अनिश्चित’ बनाएको छ। तयारीबिनाका, खुद्रा र कम प्राथमिकताका कार्यक्रम स्वतः कटौतीमा परे पनि महत्वपूर्ण संरचनागत सुधार—जस्तै कर, भन्सार, लगानी, पीपीपी  र खानी क्षेत्रका नीतिगत काम थाेरैपनि अगाडि नबढेको अवस्थाले आगामी त्रैमासमा अर्थतन्त्र पुनः सक्रिय हुने वा नहुनेमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।