प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय हित जोगाउन जेनजी विद्रोहबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा संविधानसम्मत तर पृथक् ढंगले आफ्नो सरकार गठन भएको स्पष्ट पारेकी छिन्।

सर्वोच्च अदालतमा परेकाे सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले “आवश्यकताको सिद्धान्त” अनुसार उठाइिएका कदमहरू वैध हुने जिकिर गरेकी हुन् । उनका अनुसार जेनजी विद्रोहपछिकाे राजनीतिक परिस्थितिमा पुरानाेले निरन्तरता पाउने अवस्था नभएपछि नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन अपरिहार्य बनेको जिकिर कार्कीकाे छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतममार्फत प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैको एउटै अभिमत समेटिएको जवाफ अदालतमा पठाइएको हो।

‘संविधानको अक्षर मात्र होइन, भावना पनि महत्त्वपूर्ण’

जवाफमा सामान्य अवस्थामा संविधानका प्रावधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक नैतिकता स्विकार गरिए पनि विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानको मूल भावना र राष्ट्रिय हित जोगाउने कार्य नै वैध हुने उल्लेख छ।

रिट खारेज माग गर्दै पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ— “नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय हित कायम गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको हो। यस्तो अवस्थाका कामकारबाहीलाई वैधता प्राप्त हुन्छ, त्यसैले रिट निवेदन खारेजयोग्य छ।”

राजनीतिक प्रश्नकाे न्यायिक समाधान सधैं हुँदैन

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो पनि स्पष्ट पारिएको छ कि राजनीतिक निकासका लागि गरिएका निर्णयहरू अदालतको न्यायिक परीक्षणको दायराभित्र पर्दैनन्। जवाफमा भनिएकाे छ— “अदालत कानुनी प्रश्नको समाधान दिने निकाय हो, तर राजनीतिक प्रकृतिका विवाद समाधान अदालतबाट खोज्नु उपयुक्त हुँदैन।”

राष्ट्रपतिको कद संरचनागत शुन्यता हुन नदिन

जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा संविधानभित्र मात्र सीमित रहेर समाधान खोज्नु असम्भव भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले संरचनागत शून्यता रोक्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार वैध रहेको जिकिर गरिएको छ।

जवाफमा उल्लेख छ— “राष्ट्रपतिले संविधानको परिधिभित्र रही राज्य संरचना निष्क्रिय नहोस् भन्ने ध्येयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। यसलाई प्रावधानका कठोर शब्दमा होइन, संविधानवादको व्यापक दृष्टिले हेरिनुपर्छ।”

राजनीतिक जटिलताले संविधानमाथि खतरा पैदा भएको अवस्थामा संविधान रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको पनि जवाफमा जोड दिइएको छ।

जेनजी विद्रोहपछि पुरानो जनादेश अप्रासंगिक

विघटित प्रतिनिधि सभाले नागरिक अपेक्षा अनुसार सरकार नदिएको र जेनजी विद्रोहपछि पुरानो जनादेश निरन्तरता दिनु सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै कार्कीले धारा ६१(४) बमोजिम गठन भएको आफ्नो सरकार ‘नियमित नभई पृथक्’ प्रकृतिको भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

प्रेषित जवाफमा विशेष परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारण राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिन नसकिने समेत उल्लेख छ । 

देश असामान्य मोडमा पुगेको बेला नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय हित र संविधानको मूल भावना जोगाउन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा गरिएको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन वैध छ, र यसमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने विषय हो।