नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौँ । बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरणका प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै उठेको आवाजपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले पाँच बुँदे स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेको छ। प्राधिकरणले सबै इजाजतपत्र प्राप्त बीमकहरूको नाममा परिपत्र निकाल्दै उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको हो। मंसिर १५ गते प्राधिकरणको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार यो निर्देशन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार अभिकर्ता इजाजतपत्र नवीकरणका सम्बन्धमा जारी निर्देशिकाका प्रमुख बुँदाहरू यस्तो छन्—
- नवीकरणका लागि कागजात
जीवन बीमा अभिकर्ताले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न बीमा नियमावली, २०८१ को नियम ४३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अनुसार एउटा बीमालेखमा नघट्ने गरी कम्तीमा १ प्रतिशत बीमालेख नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। - केवाईसी
आईआरएमआईएस अनलाइन प्रणालीमा अभिकर्ताको व्यक्तिगत विवरण ९प्थ्ऋ० स्पष्ट कागजातसहित अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। - नवीकरण दस्तुर
अनुसूची–७ अनुसार नवीकरण दस्तुर रु १,००० र नियमन दस्तुर रु ५०० गरी जम्मा रु १,५०० मात्र तिर्नुपर्नेछ। - विलम्ब शुल्कसहित नवीकरण
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९४ को उपदफा २ अनुसार इजाजतपत्रको अवधिभित्र नवीकरण गर्न नसकेका अभिकर्ताले म्याद सकिएको मितिदेखि ३ महिनाभित्र रु. १,००० विलम्ब शुल्क तिरेर निवेदन दिन सक्नेछन्। - इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने
दफा ९५ अनुसार म्याद सकिएको ३ महिनाभित्र नवीकरणका लागि निवेदन नआएमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान लागू हुनेछ।
प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमार्फत अभिकर्ता इजाजतपत्र नवीकरण गराएका पहिलो खेपका अभिकर्ताको तीन वर्षे अवधि यही मंसिर १८ गतेदेखि समाप्त हुँदैछ। प्राधिकरणले २०७९ मंसिर १९ गतेदेखि तीन वर्षे अवधि तोकेर नयाँ प्रणालीमार्फत इजाजतपत्र जारी र नवीकरणको व्यवस्था लागू गरेको थियो। यसअघि भने बीमा अभिकर्तालाई एक वर्षे अवधिका इजाजतपत्र जारी गरिने र सोही आधारमा पुनः नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रचलन थियो।
बीमा क्षेत्रका अभिकर्तामाझ देखा परेको अनिश्चितता र अस्पष्टता हटाउन र नवीकरण प्रक्रिया स्पष्ट पार्न प्राधिकरणको ताजा निर्देशन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
