नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ब्याजदर, कर्जा व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनहरूमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको छ। समीक्षा अनुसार अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक संचालनलाई सहज बनाउँदै वित्तीय स्थिरता बलियो बनाउन थुप्रै प्रावधान परिमार्जन गरिएको छ।

ब्याजदर करिडोरमा महत्वपूर्ण हेरफेर

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित करिडोरका दरहरूमा प्रत्यक्ष परिवर्तन गरेको छ।

• स्थायी तरलता सुविधा (SLF) दर ६.००% बाट ५.७५% मा 

• नीतिगत दर (Policy Rate) ४.५०% बाट ४.२५% मा कायम गरिएकाे

• स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) दर भने २.७५% मा यथावत राखियो।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर स्थिरता कायम राख्दै कर्जा प्रवाहलाई मध्यम रूपमा प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना रहन्छ।

अनिवार्य नगद मौज्दात र तरलता अनुपात यथावत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) को व्यवस्था यस समीक्षाले यथावत राखेको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भएको तथा तत्काल कडाइ/खुकुलो पार्ने आवश्यकता नभएको मूल्यांकनका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।

संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा समान ब्याजदर

समीक्षाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब बैंकहरूले दुवै प्रकारका मुद्दती निक्षेप दर बजार प्रतिस्पर्धाअनुसार स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

व्यक्तिगत अधिविकर्षकाे सीमा दोब्बर

बैंकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (Personal OD) कर्जाको सीमा रु. ५० लाखबाट बढाएर रु. १ करोड कायम गरिने निर्णय गरिएको छ।
यसले व्यक्तिहरूलाई नगद आवश्यकता व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्नेछ।

लघुवित्त कर्जा सीमा दोब्बर

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। पुरानो सीमा रु. ७ लाखबाट रु. १५ लाख मा वृद्धि गरिएकाेले उत्पादक तथा साना उद्यमीलाई क्रियाशीलता बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

लघुवित्तका ऋणीका लागि कर्जा भुक्तानी तालिका सहज

कर्जा भुक्तानीमा समस्या परेको लघुवित्तका ऋणीका लागि कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गरेर पुनः व्यवस्था मिलाउने प्रावधान लागू गरिनेछ।
यसले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदासम्म ऋणीलाई अस्थायी राहत प्रदान गर्नेछ।

विपद् ग्रस्त क्षेत्रमा कर्जा पुनर्संरचना सुविधा

हालैका बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामसहितका जिल्लामा व्यवसाय तथा उद्योग कडा मारमा परेकाहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता उद्यमलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर लिएर एकपटकका लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले ब्याजदरमा सहजता, कर्जामा लचकता, र वित्तीय क्षेत्रमा नियमन–सन्तुलन दुवैलाई बलियो बनाउन खाेजेको छ।