नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै, नेपाल उद्योग परिसंघले देशको औद्योगिक वातावरण सुधार, लगानी विस्तार र कर प्रणाली पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। परिसंघले उद्योग–व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरूको नियमित अध्ययन गर्दै आएको बताउँदै, हालैको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२ मा समावेश सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
परिसंघका अनुसार मौजुदा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, बजार माग कमजोर हुने, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्ने, मूल्यवृद्धि न्यून हुने र बैंकमा लगानी योग्य रकम थिग्रिने अवस्थाले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको संकेत गर्छ। यस्तो परिस्थिति सुधारका लागि कर प्रणालीको समग्र सुधार अत्यावश्यक रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ।
सुझावहरू
-
कर प्रणालीमा व्यापक सुधार — कर प्रशासन सरल, पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर बनाउने।
-
नीतिगत स्थायित्व — दिगो र विश्वसनीय नीतिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको भरोसा बढाउने।
-
उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन — निजी क्षेत्र सहभागी भएको आयोगका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न सरकारलाई आग्रह।
-
लगानी विस्तारका लागि कर प्रोत्साहन — लगानी वृद्धि नगरी अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने भएकाले कर सम्बन्धी नीतिहरू ‘इनभेस्टमेन्ट–फ्रेन्डली’ बनाइनुपर्ने।
-
सार्वजनिक–निजी संवादलाई संस्थागत गर्ने — सुझाव कार्यान्वयनमा दुवै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख।
राष्ट्रिय कर दिवसलाई आधार बनाएर आयोजित छलफलमा परिसंघले कर प्रणाली सुधारलाई आर्थिक रुपान्तरणका मार्गचित्रको प्रमुख स्तम्भको रूपमा व्याख्या गर्दै, सरकारलाई छिटो निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
