-
विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावास/नियोगमै समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिने अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढ्यो।
-
आउट अफ कन्ट्रीसँगै आउट अफ कन्स्टिच्युयन्सी मतदातालाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने प्रस्ताव।
-
चार ऐन संशोधन गर्दै एक साताभित्र अध्यादेशलाइ अन्तिम रूप दिने तयारी, मतदान केन्द्र दूतावासमै तोकिने।
काठमाण्डाै, सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझाव सहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका विदेशस्थित नेपालीले दूतावास वा नियोगमा मतदान गर्न सक्नेछन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अध्यादेशले विदेशमा रहेका मात्र होइन, नेपालमै तर फरक निर्वाचन क्षेत्रमा बसेका नागरिकलाई पनि समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको छ। “आउट अफ कन्ट्रीसँगै आउट अफ कन्स्टिच्युयन्सीका मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने हाम्रो प्रयास हो,” मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो।
कानुन मन्त्रालयमा रहेको मसौदा आवश्यक परिमार्जनपछि मन्त्रिपरिषद्काे स्वीकृतिमा जानेछ र त्यसपछिमात्र राष्ट्रपति मार्फत जारी हुनेछ। तयारी अनुसार अध्यादेश आगामी साताभित्र अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यादेशले निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन सहित चार ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ।
विदेशस्थित नागरिकले दूतावासमार्फत मतदाता नामावली प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्। मतदान केन्द्र दूतावासमै तोकिने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाइने प्रस्ताव मसौदामा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दशकअघि नै विदेशस्थित नागरिकका लागि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिए पनि कठिनाइका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यो सरकारकाे पहलसँगै प्रक्रिया पहिलोपटक ठोस रूपमा अघि बढेको हो।
नेपालपत्र संवाददाता