काठमाडौं—सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढेर नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको अवस्थाबाट छिट्टै उन्मुक्तिका लागि सरकार सक्रिय भएको छ। यही क्रममा सरकारले सुन–चाँदीदेखि प्लाटिनम, डायमण्ड, रुबी, सफायरलगायत सबै बहुमूल्य धातु तथा रत्नको कारोबारमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले हालसालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब यस्ता धातु तथा वस्तुको कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता, अभिलेखीकरण र औपचारिक वित्तीय प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाे छ।

विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सूचक संस्था निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै बहुमूल्य धातु–वस्तुको कारोबारलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र मानेर कडाइ बढाएको हो।

कुन–कुन धातु र रत्नमा कडाइ

निर्देशनमा प्राकृतिक वा प्रशोधित अवस्थामा रहेका निम्न वस्तुलाई बहुमूल्य धातु र वस्तुका रूपमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमण्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरन्डम, एकुमेरीन तथा यिनै धातुको २५ वा सोभन्दा बढी मिश्रण भएका अन्य वस्तु वा तीबाट बनेका गहना रहेका छन्।

कारोबार र भुक्तानीमा व्यक्तिगत खाता प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध

नयाँ निर्देशिकाले यस्ता २०८२ कठोर व्यवस्था लागू गरेको छ— १० व्यवसायिक कारोबार केवल कम्पनीको बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ र सूचक संस्थाले व्यवसायिक बैंक खाता बाहेक अन्य कुनै खातामार्फत कारोबार गर्न पाउने छैन। व्यक्तिगत, परिवार, कर्मचारी वा तेस्रो व्यक्तिको खाता प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछ।

१० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य बैंक कारोबार

एकपटकमा १० लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको बहुमूल्य धातु र वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहकले— आफ्नै बैंक खाता वा परिवारको बैंक खातामार्फत मात्र
भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। क्यास ट्रान्जेक्सन घटाई इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे भुक्तानी सीमा बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर सम्भव हुने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।

अभिलेख सुरक्षित नराखे कडा जरिवाना र दर्ता खारेजीसम्म

बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन विभागले कडाइका साथ दण्ड–जरिवानाको संरचना पनि तोकेको छ। अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कारबाही अन्तर्गत पहिलो पटक लिखित सचेतना, दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रोदेखि १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । निरन्तर अटेर गरे दर्ता खारेजीसम्मकाे कारवाही हनेछ । 

अन्य कानुनी प्रावधान उल्लङ्घनमा पहिलो पटक लिखित चेतावनी, दोस्रो पटक १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटकदेखि  १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य कारबाही समेत हुनेछ ।