काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएपछि सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई पुनः सजग गराएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन तथा दिग्दर्शनको पालना गर्न सबै सहकारी संस्थालाई सूचना जारी गरेको हो ।

विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४’ र ‘सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनको पालनका जोखिमका आधारमा गरिने स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दिग्दर्शन’ बारे पुनः जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा अस्वाभाविक वित्तीय कारोबार तथा गैरकानूनी स्रोतका रकम प्रवेश गर्ने सम्भावना बढी हुने देखिँदै आएको भन्दै विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावलीको आधारमा सहकारी संस्थाहरूका लागि सन् २०७४ मै निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यको पहिचान (केवाइएम) अनिवार्य गर्ने, शंकास्पद वा अस्वाभाविक कारोबारको रिपोर्टिङ सम्बन्धित निकायमा पठाउने, आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्था गर्ने, कम्प्लायन्स अफिसर तोक्ने र संवेदनशील विवरण गोप्य तथा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यससँगै विभागले हालै स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण दिग्दर्शन, २०८२ समेत जारी गरेको छ । उक्त दिग्दर्शनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पालना नहुने सम्भावना रहेका उच्च जोखिमका सहकारीहरू पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

दिग्दर्शन अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी, २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी वा कारोबार भएका संस्था, २५ लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्ने वा ऋण लिने सदस्यहरू रहेका संस्था, साथै उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न सहकारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरिनेछ ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासनसँग जोड्दै, सबै सहकारी संस्थालाई यस सम्बन्धी कानूनी दायित्व र जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।