काठमाडौँ — सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अविश्वास र अनियमितता अन्त्य गरी सुशासन, पारदर्शिता र दिगोपनाको आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। मञ्चले जारी गरेको कार्ययोजनामा कानूनी सुधारदेखि बचत सुरक्षण, नियमन सुदृढीकरण, सहकारी शिक्षा, र विश्वास निर्माणसम्मका पाँच प्रमुख आयाममा सुधारका रणनीति समेटिएका छन्।

मञ्चका अनुसार सहकारी केवल आर्थिक लाभका लागि होइन, सामाजिक र सामूहिक हितका लागि हो भन्ने मूलभावना पुनर्स्थापना गर्नै सुधारको मूल मर्म हो। आर्थिक पक्ष मात्र हेरेर सहकारितालाई मूल्यांकन गर्दा यसको मर्म, सिद्धान्त र मूल्य कमजोर हुने भएकाले अमौद्रिक सामाजिक लाभलाई समेत समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सुधारका प्रमुख बुँदाहरूः

१. सहकारितामा सुशासन र स्वनियमन प्रवर्द्धन
सहकारी ऐन, नियमावली र नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी विभाग र नियमन प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट पार्ने, एकीकृत तथ्यांक प्रणाली र काेपाेमिस लागू गर्ने, र सदस्य शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहकारीहरूले श्वेतपत्रमार्फत वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश छ।

२. बचत, लगानी र कर्जा सुरक्षण
कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरूको अनिवार्य आवद्धता, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको तयारी, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन, तथा सदस्यको बचत रकम जोखिममा परेमा सञ्चालकको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

३. प्रभावकारी नियमन र अनुगमन प्रणाली
सहकारी नियमनका लागि विशेषीकृत नियामक निकायलाई कार्यशील बनाइने, वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने, र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नियमन प्राधिकरणका मापदण्ड व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। साथै, जोखिम विश्लेषण, फिट एन्ड प्रपर टेस्ट, र अनलाइन सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाइनेछ।

४. सहकारी शिक्षा र मानव संसाधन सक्षमता विकास
नियामक निकाय र सहकारीमा संलग्न मानव संसाधनको नैतिकता, इमान्दारिता र सदाचारितामा आधारित क्षमता विकास गरिनेछ। सहकारीमैत्री कानुन संशोधन र संरक्षण–प्रवर्द्धन कार्य निरन्तर अगाडि बढाइने प्रस्ताव छ।

५. सहकारीमा विश्वास पुनर्स्थापना र पारदर्शिता
अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य, क्षमताका आधारमा नेतृत्व छनोट, तथ्यांक र सूचना प्रविधिको प्रयोग, र सार्वजनिक सूचना अभियानमार्फत सहकारिताप्रतिको विश्वास पुनः निर्माण गर्ने मञ्चको योजना छ। साथै, जोखिममा रहेको बचत रकम फिर्ताका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था मिलाएर सरकारको जमानतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने तयारी गरिनेछ।

मञ्चका अनुसार यो कार्ययोजना संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकासहित समन्वय, सहभागिता र दीर्घदृष्टिमा आधारित सुधारको रोडम्याप हो। सहकारी क्षेत्रलाई सामाजिक, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै उत्पादनमुखी लगानीतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य मञ्चले लिएको जनाएको छ।