काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) का लागि स्थलगत सुपरीवेक्षण सुरु भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको लेखापरीक्षण फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी का लेखापरीक्षकसहितको टोली आइतबारदेखि बैंकहरूमा पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंकका दुई र फर्मका दुई गरी चार सदस्यीय टोलीले बैंक व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै प्रत्यक्ष परीक्षण सुरु गरेको हो । दशैंअघि नै आवश्यक विवरण र तथ्यांक संकलन गरिसकेको टोलीले अब बैंकका कर्जा फाइल, कोर बैंकिङ सिस्टम, परियोजना लगानीको अवस्था र कर्जा भुक्तानी प्रक्रियाको विस्तृत परीक्षण गर्नेछ ।

गत चैतको वासलताका आधारमा बढी कर्जा लगानी गरेका ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया गरी १० वटा बैंक परीक्षणको दायरामा परेका छन् । यो मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको विस्तारित कर्जा सुविधा  कार्यक्रमअन्तर्गतको सर्तअनुसार भइरहेको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार संयुक्त टोलीले केही दिनभित्रै सबै बैंकको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी करिब साढे दुई दर्जन सूचकका आधारमा सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्नेछ । कर्जाको सदुपयोग, परियोजनाको प्रगति, र कर्जा भुक्तानी प्रणालीमा विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ ।

एभरग्रिनिङ र लोन क्वालिटी परीक्षण हुने

आईएमएफले अघिदेखि नै नेपालका बैंकहरूले ‘एभरग्रिनिङ’ अर्थात् निष्क्रिय कर्जालाई लुकाउने अभ्यास गर्दै आएको आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ । बैंकहरूले पुराना ऋण तिर्न नयाँ ऋण प्रयोग गर्ने, कर्जा एउटै प्रयोजनका लागि लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्ने, वा जोखिमपूर्ण परियोजनालाई ‘सक्रिय’ देखाउने प्रवृत्तिको अनुसन्धान यस परीक्षणले गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार, “यो परीक्षणले बैंकहरूको वास्तविक लोन क्वालिटी कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ । यदि एभरग्रिनिङ पुष्टि भयो भने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ।”

बैंकहरूमा अप्ठ्याराेमा पर्न सक्छन्

बैंकहरूले पर्याप्त धितो सुरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनको दाबी गरे पनि लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लाेन लस प्रभिजन) बढ्ने सम्भावनाले उनीहरूमा चिन्ता बढेको छ । सम्भावित परिणामले बैंकको नाफा घट्ने र पूँजी पर्याप्ततामा दबाब पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैंकिङ विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो परीक्षण नेपालको वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र नियमन क्षमतालाई परख गर्ने लिटमस टेस्ट बन्न सक्छ ।