नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडाैं । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ अनुसार अब विभिन्न ऐनबाट सञ्चालन भइरहेका संस्थानलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सीमित दायित्वका कम्पनीमा परिणत गरिनेछ।
यसको उद्देश्य सरकारको आर्थिक दायित्व घटाउने, संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउने, र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने हो। उक्त नीति अनुसार यस्ता व्यवस्था लागु हुनेछन् ।
-
सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा रूपान्तरण गरिँदै जानेछ, र आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।
-
हालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ कम्पनी ऐनअन्तर्गत, बाँकी फरक ऐनहरूबाट सञ्चालनमा छन्; ती सबैलाई एउटै कानुनी ढाँचामा ल्याइनेछ।
-
संस्थानहरूलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ।
-
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थानहरूको खरिद प्रक्रिया सरल बनाइनेछ।
-
सञ्चालक समिति स्वायत्त बनाइनेछ र बैठकहरू नियमित गर्न (वर्षमा कम्तीमा ६ पटक) व्यवस्था गरिनेछ।
-
सञ्चालक समितिमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता र आचारसंहिता लागू गरिनेछ।
-
संस्थानको आर्थिक कारोबार विद्युतीय बनाइनेछ र सरकारको सेयर डिम्याट गरिनेछ।
-
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (NFRS) लागू गरिनेछ।
-
कर्मचारी मूल्याङ्कन र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार गरिनेछ, आगामी माघदेखि लागू हुने गरी।
-
प्रत्येक संस्थानमा अनुसन्धान तथा विकास एकाइ स्थापना गरिनेछ।
-
कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।
आर्थिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/८१ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर लाभांश २.४% (८ अर्ब ८३ करोड) मात्र प्राप्त गरेको छ। अहिलेका संस्थानमध्ये २८ वटाले नाफा र १५ वटाले घाटा व्यहोरेका छन्।
