काठमाडौं, केहि दिनयताकाे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र संवैधानिक रिक्ततालाइ चिर्दै नेपाल ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रपतिले शुक्रबार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न नियुक्त गर्दै अस्थायी समाधानको बाटो खोलेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पुग्न केहि दिन बाँकी रहँदा मुलुकले एक साताको छोटो अविधिमा एतिहासिक घटनाक्रमबाट गुज्रिएको हो । भाद्र २३ बाट शुरू भएको युवा पुस्ता, विशेषगरी जेन जी आन्दोलनका नामले परिचित आन्दोलनको फलस्वरूप तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाइ राजिनामा दिन बाध्य पार्यो । भ्रष्टाचार छानविन र तत्कालिन सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै गरिएको आन्दोलन देशव्यापी बन्यो।

आन्दोलनरत पक्षले संसद् विघटनको माग सशक्त बन्दै गएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्दै अन्तरिम सरकार गठनको बाटो खोलेका हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार विभिन्न पक्षसँग लामो छलफलपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।

न्याय क्षेत्रमा आफ्नो निडर छविका कारण चर्चित ७३ वर्षीया कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा २०७३ सालमा नियुक्त भएकी थिइन्।आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दै न्यायालयको स्वच्छ छवि बनाउन योगदान दिएकी उनी अब पहिलो पटक मुलुककै महिला प्रधानमन्त्री बन्न पुगेकी छिन् । नयाँ निर्वाचनतर्फ देशलाई लैजानु, आन्दोलनकारी युवाहरूलाई विश्वास दिलाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई स्थिर पार्नु प्रम कार्कीको प्राथमिक कार्यभार हुनेछ। 

मुलुककाे राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ। एकातर्फ, आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना माग पुरा भएकोमा उत्सव मनाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, युवा पुूस्ताले चाहेकाे परिवर्तन ल्याउनुका साथै दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने प्रश्न भने कायमै रहिरहनेछ ।