काठमाडौं । नेपाल सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता नभएका सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाइ  निर्देशन दिएकाे छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले गत साउन ९ गते सूचनामार्फत सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही सूचनाअनुसार एक साताभित्र सूचीकरण नगरेका सञ्जाललाई बन्द गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।

सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको र अब सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनी तथा सरोकारवालाहरूमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। 

निर्देशनकाे पूर्णपाठः

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना मितिः २०८२।०५।१९

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दर्दी (मुद्दा नं. ०८०-८-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' वमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारबालालाई जानकारी गराइन्छ।’