डिजिटल भुक्तानीको तीव्र विस्तारसँगै नियमनमा सुदृढीकरण हुने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ‘फ्रेमवर्क फर आइडेन्टिफाइङ्ग सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम (SIPS)’ सार्वजनिक गरेको छ। यस फ्रेमवर्कमार्फत ठूलो मूल्य तथा समय–सम्वेदनशील भुक्तानी प्रणालीलाई ‘सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट’ (प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण) घोषणा गरी नियामक निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा ल्याइनेछ।

पृष्ठभूमि

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी (मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड भुक्तानी) तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। २०७६ सालको भुक्तानी तथा निपटान ऐन मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली नियमन, अनुमतिपत्र वितरण र निगरानीको अधिकार दिइएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यसैको कार्यान्वयन स्वरूप नयाँ फ्रेमवर्क ल्याइएको हो।

किन आवश्यक?

राष्ट्र बैंकका अनुसार, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टममा अवरोध आए वित्तीय प्रणालीमै ठूलो जोखिम पैदा हुन्छ।

• ठूलो मूल्यका भुक्तानी समयमै नपुग्दा बैंकिङ तरलतामा संकट आउन सक्छ,

• समय–सम्वेदनशील कारोबार रोकिने हो भने बजारमै अव्यवस्था फैलिन सक्छ,

• अन्य प्रणालीहरूसँगको उच्च अन्तरसम्बन्ध भएकाले एउटा प्रणालीमा समस्या आए वित्तीय क्षेत्रमा डोमिनो प्रभाव पर्न सक्छ।

फ्रेमवर्कका प्रावधान

• पहिचानका मापदण्ड:

  • उच्च मूल्य वा समय–सम्वेदनशील भुक्तानी गर्ने,

  • बजारको ठूलो हिस्सा (एक–तिहाइभन्दा बढी मूल्य वा दुई–तिहाइभन्दा बढी संख्यामा कारोबार),

  • वैकल्पिक प्रणाली नहुने,

  • अन्य प्रणालीहरूसँग गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुने।

• जिम्मेवारी:

  • कानूनी आधार स्पष्ट राख्नुपर्ने,

  • जोखिम व्यवस्थापन र ‘सेल्फ-असेस्मेन्ट’ वार्षिक रूपमा अनिवार्य गर्ने,

  • नियम र प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने,

  • प्रणालीगत जोखिम रोक्न आवश्यक तयारी (जस्तै: Disaster Recovery, Business Continuity Plan) अनिवार्य गर्ने।

• निगरानी: राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रणालीलाई कडाइका साथ नियमन गर्नेछ र सूची (List of Designated Payment Systems) सार्वजनिक गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिलान

फ्रेमवर्कले Bank for International Settlements (BIS) र IOSCO ले तय गरेको Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs) लाई आधार बनाएको छ। यसरी नेपालका भुक्तानी प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उभिने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्भावित प्रभाव

• सकारात्मक पक्ष:

  • वित्तीय स्थायित्व मजबुत हुने,

  • डिजिटल कारोबारमा विश्वास बढ्ने,

  • भुक्तानी प्रणालीहरू पारदर्शी र सुरक्षित बन्ने,

  • मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सजिलो हुने।

• चुनौतीहरू:

  • प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा प्रविधि तथा सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने,

  • नियामक पालना गर्न खर्चिलो हुन सक्ने,

  • निरन्तर अपडेट र अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा टिकिरहन कठिनाइ आउन सक्ने।