नेपालपत्र संवाददाता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वार्थप्रेरित ढंगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) खर्च गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ संशोधन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य लगायत प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
संशोधित मार्गदर्शनअनुसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि नै सो अर्धवार्षिकभित्र हुने सिएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
छुट्याइएको रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत त्यही वर्ष खर्च गर्नुपर्नेछ, साथै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। ब्रान्ड प्रमोशन, बजार विस्तार, विज्ञापन–र्याली, राजनीतिक दललाई गरिएको सहयोग, प्रायोजन वा नाफामूलक कार्य सिएसआर अन्तर्गत राख्न पाइने छैन।
त्यस्तै, कर्मचारी लाभ, निजी आयोजना, स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति वा समूहलाई दिइने उपहार वा चन्दा पनि सिएसआर अन्तर्गत मान्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सिएसआर कोषमार्फत गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्ग, विशेष गरी चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सहयोग गर्ने संस्थाले पाएको रकम तोकिएकै उद्देश्यमा खर्च भएको प्रमाणसमेत अनिवार्य राख्नुपर्नेछ।
अबदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक सबैलाई यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
