नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । अबदेखि नयाँ डिजिटल वित्तीय सेवा सुरु गर्न चाहने कम्पनीहरूले परीक्षणको सुविधा पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्सु नामक प्रणाली ल्याउन लागेको हो, जसअनुसार नयाँ प्रविधि वा सेवा सुरु गर्नु अघि निश्चित अवधिसम्म परीक्षण गर्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंकले यस सन्दर्भमा ‘गाइडलाइन्स अन द रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ नामक कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ।
के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स
यो नयाँ वित्तीय सेवा वा प्रविधिलाई सीमित दायरामा परीक्षण गर्न दिइने एक प्रकारको सुविधा हो। परीक्षण अवधिमा राष्ट्र बैंक स्वयंले निगरानी गर्नेछ, जसले नयाँ सेवाबाट ग्राहकलाई पर्ने प्रभाव, सम्भावित जोखिम र अवसरहरूको मूल्यांकन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। राष्ट्र बैंकको मस्यौदाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक, विप्रेषण सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र नवीन प्रविधिमा आधारित फिनटेक कम्पनीहरू स्यान्डबक्समा सहभागी हुन सक्नेछन्।
फिनटेक कम्पनी भन्नाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई जनाइन्छ। यस्ता कम्पनीहरूले नयाँ किसिमको ग्राहक पहिचान प्रणाली, भुक्तानी सेवा, एप्लिकेसन प्रोसेसिङ प्रणाली जस्ता नविनतम सेवा परीक्षण गर्न पाउनेछन्।राष्ट्र बैंकले अधिकतम ६ महिनाको परीक्षण अवधि तोकेको छ। परीक्षण सफल भएमा सम्बन्धित सेवा वा प्रविधिलाई पूर्णरूपमा बजारमा ल्याउन स्वीकृति दिइनेछ।
यस्तो स्यान्डबक्समा क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल करेन्सी, अनलाइन जुवा तथा बेटिङ, गेमिङ सेवा जस्ता विषयहरू भने समावेश हुने छैनन्। राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा यी क्षेत्रलाई स्यान्डबक्सको दायराबाट बाहिर राखेको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालमा वित्तीय नवप्रवर्तनलाई बढावा, डिजिटल सेवा सुरक्षाका साथ परीक्षण गर्ने वातावरण, नियमन स्पष्टता र ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रसम्म डिजिटल सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
