नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरणसम्बन्धी नियममा लचकता अपनाउँदै खराब कर्जालाई दोस्रो वर्गमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निगरानी अवधि छोट्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल राहत पाउने भएका छन्।

हाल बैंकहरूको खराब कर्जा (नन–परफर्मिङ लोन) अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित ‘अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी गाइडलाइन, २०२४’ अनुसार अब तेस्रो श्रेणीमा पुगेका कर्जाको किस्ता नियमित भएमा ९० दिन मात्रै निगरानीमा राखेपछि दोस्रो श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्न पाइनेछ।

अघिल्लो व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले यस्ता कर्जालाई १८० दिनसम्म निगरानीमा राख्नुपर्ने हुँदा खराब कर्जा घटाउन समय लाग्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अब समयमै किस्ता भुक्तानी हुने खराब कर्जाहरू पनि तीन महिनाभित्र दोस्रो श्रेणीमा झार्न मिल्ने भएकाले खराब कर्जाको अनुपात घट्ने विश्वास बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको कार्यविधिअनुसार अब पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा कर्जा वर्गीकरण गरिनेछ। एक महिनासम्म किस्ता नबुझाइएका कर्जा पहिलो, एक महिनाभन्दा बढी तर तीन महिनाभित्र नबुझाइएका दोस्रो र तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि किस्ता नबुझाइएका तेस्रो श्रेणीमा पर्नेछन्। तेस्रो श्रेणीकै कर्जा मुख्यतः खराब कर्जाका रूपमा चिनिन्छन्।

यसअघि धितो राखेर पनि असुल गर्न नसकिएका तथा कालोसूचीमा परेका कर्जालाई खराब कर्जा मानी १८० दिन निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब किस्ता नियमित भए तीन महिनामै श्रेणी उक्लन पाउने व्यवस्था भएपछि बैंकहरूले कर्जा गुणस्तर सुधार गर्न सहज हुने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले असल कर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र बैंकहरूलाई बैलेन्स सिट सुधार्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।