काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले  मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरेका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाइ एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिका लागि विशेष सहुलियतसहितको कर्जा नीति ल्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसार, अब पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्न चाहने ‘फर्स्ट होम बायर’ लाई तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा लोन टु भ्यालु रेशियो बढीमा ८० प्रतिशतसम्म राख्न पाइने छ। यस व्यवस्थाले पहिलोपटक घर किन्ने व्यक्तिहरूलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस कर्जामा केही शर्तहरू पनि लागू हुनेछन्:

• ऋणीले उक्त घर/अपार्टमेन्ट आफैं बसोबास  गरेको हुनुपर्नेछ, अधिकतम क्षेत्रफल ३ हजार वर्गफिटको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ,
• विगतमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट घर/अपार्टमेन्ट कर्जा लिएको हुनुहुने छैन,
• घरभाडाबाट हुने आम्दानी कर्जाको आम्दानी स्रोतमा देखाउन पाइने छैन,
• कर्जाको व्याजदर बढे पनि मासिक किस्तामा तत्काल असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, यस्तो कर्जा (३ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा) लाई रियलस्टेट कर्जाको गणना सीमामा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रियल स्टेटमा भने ५० प्रतिशतकै सीमा

निर्देशनले रियलस्टेट कर्जा र त्यसको धितोको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, नेपाल सरकारबाट विधिवत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निर्माण कम्पनी/परियोजनाहरूले आवासीय घर निर्माणको लागि लिने कर्जामा भने ७० प्रतिशतसम्म एलटिभी कायम गर्न सकिने जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट नीति तय गरे अनुरुप राष्ट्र बैंकबाट भएका यी संशोधित व्यवस्थाले अनुमानमा आधारित रियलस्टेट लगानी नियन्त्रणमा आउने, आवास क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक ढंगले प्रवाहित गर्न सहयोग पुग्ने र पहिलोपटक घर किन्ने मध्यम वर्गीय जनताको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले घरजग्गा बजारमा सन्तुलन कायम राख्ने र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

तर यस्तो कर्जामा आवश्यक नियमन, मूल्याङ्कनको पारदर्शिता, ऋणीको भुक्तानी क्षमता परीक्षण जस्ता पक्षमा कडाइ भने आवश्यक हुने देखिन्छ ।