काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर सम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको छ। बिहीबार राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

रकम भए पनि चेक फिर्ता भए कालोसूचीमा
नयाँ व्यवस्था अनुसार, खातामा पर्याप्त रकम नभएर वा भए तापनि समयमै भुक्तानी नगरी चेक फिर्ता भएमा, खातावालासहित सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म वा संस्था कालोसूचीमा पर्न सक्नेछन्। चेकमा उल्लिखित विवरण ठीक रहेको पुष्टि गर्न सकिने अवस्थाबाहेक कुनै पनि कारणले चेक फिर्ता भएमा अब त्यो गम्भीर आर्थिक अपराधसरह मानिनेछ।

कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया
धारकले चेक बाउन्स भएको प्रमाणसहित ६ महिनाभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसपछि, चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानीको लागि ७ दिनको समय दिइनेछ। यदि सो अवधिमा पनि भुक्तानी नभएमा, निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र सम्बन्धित बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। चेक फिर्ता भएको भए पनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा चेक अनादर प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ, जसको आधारमा धारकले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।

कालोसूचीबाट नाम हटाउन के गर्ने 
यदि चेक अनादर गर्ने व्यक्तिले चेकको रकम धारकलाई भुक्तानी गरे, इयरमार्क गरी राखे, वा मिलापत्र गरेमा भने सम्बन्धित बैंकलाई प्रमाण पेश गरेपछि कालोसूचीबाट नाम हटाउन सकिनेछ।

चेक अनादरका घटनाहरू बढ्दै जाँदा बजारमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको गुनासो उठ्दै आएको थियो। यसले कारोबारमा विश्वासको संकट सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको यो कदम अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न लक्षित देखिन्छ।

अब चेक अनादरलाई सामान्य लापरवाहीका रूपमा लिन सकिने छैन। राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधिले चेकको दुरुपयोगमा रोक लगाउनुका साथै वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।