आइतबार, आश्विन १८ गते २०८३

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमा  विशेष  व्यवस्था गर्न परिसंघको सुझाव


आषाढ २२, २०८२ आइतबार
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमा  विशेष  व्यवस्था गर्न परिसंघको सुझाव

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले मुलुुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्था गुज्रिरहेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले  सरकारले २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष पहल गर्नु आवश्यक  रहेको बताए । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिलाई तीनवटा पक्षमा केन्द्रित गर्न उपयुक्त हुने  उनको भनाई छ । तत्कालको न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने, र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने,  निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ।

परिसंघले  बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरुप अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी हुनसक्ने बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । परिसंघले विभिन्न चार विशिष्ट विधामा वर्गीकरण गरेर कुल १५ वटा बुँदागत सुझाव विस्तृत विश्लेषणसहित दिएको हो  । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाइ अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्नेमा  परिसंघको जोड छ ।  एसएलआरको दर आवश्यकता अनुरुप घटाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंक खुला रलचिलो रहनुपर्ने परिसंघको धारणा छ । 

 

 
परिसंघले  बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरुप अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी हुनसक्ने बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । परिसंघले विभिन्न चार विशिष्ट विधामा वर्गीकरण गरेर कुल १५ वटा बुँदागत सुझाव विस्तृत विश्लेषणसहित दिएको हो  । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाइ अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्नेमा  परिसंघको जोड छ ।  
एसएलआरको दर आवश्यकता अनुरुप घटाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंक खुला रलचिलो रहनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।