काठमाडौं, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत उपभोक्ताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल थालेको छ। विभागले वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका करसहितको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एम।आर।पी।० उल्लेख भएरनभएको अनुगमन गरिरहेको छ।

तर, उपभोक्ताहरूले बजारमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम हुने आशा गरेका बेला ठूला व्यवसायिक संगठनहरूले केही व्यापारीको पक्षमा एमआरपी उल्लेख नगर्न दवाव दिइरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य स्वच्छता ऐन, भन्सार ऐन तथा कालोबजार ऐनजस्ता विभिन्न कानुनहरूले अधिकतम मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि ती कानुनको उल्लंघन गर्दै व्यवसायिक संगठनहरू सरकारमाथि अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिरहेका छन्।’

मञ्चले व्यवसायीलाई पनि संविधानले व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको भए तापनि कानुन अनुसार व्यवसाय गर्नुपर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व भएको स्मरण गराएकाे छ। कानुन नमान्न दवाव दिनु भनेको कानूनलाई अस्वीकार गर्नु सरह भएको मञ्चको भनाइ छ। उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता गैरकानुनी दबाब अस्वीकार गर्न र अनुगमनलाई अझ कडा बनाउन अपिल गरेको छ।

यता व्यापारी व्यवसायीबाट विरोध हुँदै आएको भए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीको कार्यान्वयनलाई कडाइसाथ लागु गर्ने जनाएको छ । अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विभागले जनाएको छ ।

विभागले गत २०८० चैत २१ गतेदेखि एमआरपीकेन्द्रित अनुगमनलाई तीव्रता दिएकामा ९२ व्यवसायी प्रतिष्ठान कारवाहीमा परेका छन् । विभागका अनुसार असार ४ गतेसम्म ७१३ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन भएकामा ९२ प्रतिष्ठानबाट झन्डै दुई करोड रुपियाँ बराबर जरिबाना तिराइएको र समस्या देखिएका धेरैलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।