काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, जुन नेपालको राजधानीलाई तराई क्षेत्रसँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको पहिलो स्तरीय सडक आयोजना हो, यसको निर्माण लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना क्षीण देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेको यस आयोजना २०७४ सालदेखि नेपाली सेनाको जिम्मामा निर्माण सुरु भएको हो । आयोजनाको हालसम्म जम्मा ३७.६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको र वित्तीय प्रगति पनि ३९.५६ प्रतिशतमा सीमित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२०७४/७५ मा प्रारम्भ भई २०८३ सालको चैत्रसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको सुरुवाती लागत १ खर्ब ११ अर्ब थियो भने अहिले संशोधित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। करिब ७१ किलोमिटर लम्बाईको चार लेनको यो द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनादेखि बारा जिल्लाको निजगढसम्म निर्माण हुने हो। चार लेनको यस आयोजनाको लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर रहेकाेमा ललितपुरमा ९ किमि, काठमाडौं ४६ किमि, मकवानपुरमा ४९.७७ किमि र बारामा ९७.६ किमि पर्दछ ।

निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारणहरूमा खोकनाको पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिरले रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपरेको र निर्माणस्थलमा विद्युत आपूर्ति सहज नभएको उल्लेख गरिएको छ। हाल आयोजनामा २,१४५ जना कामदार संलग्न छन्, जसमा १,८७६ जना नेपाली र २६९ जना विदेशी छन्।

देशको आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यो द्रुतमार्ग समयमै निर्माण सम्पन्न हुने कि नहुने भन्नेमा अनिश्चितता बढेको छ।