लोकनारायण सुबेदी
अमेरिका र भारतका बीच बिगतदेखिनै बिभिन्न प्रकृति र महत्वका सामरिक सम्झौताहरु हुँदै आएका छन् । तिनले अनेक आशंका र चिन्ताहरु पनि जन्माउने गरेका छन् । दुइ देशका बीच पछिल्लो समय जुन सामरिक सम्झौता २०२० मा भएको छ त्यो निकै गम्भीर र दूरगामी प्रकृतिको छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिदै आएको छ। भारत र अमेरिकाका बीच सम्पन्न त्यो सम्झौतालाई ‘बेसिक एक्सचेञ्ज एण्ड को–अपरेशन एग्रिमेण्ट’(बेका) नाम दिइएको छ । यस सन्दर्भमा दुइ देशका बीच बर्षौैंदेखि गृहकार्य चल्दै आएको बताइन्छ । यो बास्तवामा दुइ देशका बीचको सामरिक सहयोग बढाउने समझदारी अन्तरगत गरिएको चौथो सम्झौता हो । यसभन्दा पहिला दुबै देशले २००२ मा ‘जेनेरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फरमेशन एग्रिमेण्ट’,२०१६मा ‘लजिस्टिक एक्सचेञ्ज मेमोरेण्डम अफ एग्रिमेण्ट’ र २०१८ मा ‘कम्प्याबिलिटी एण्ड सेक्युरिटी एग्रिमेण्ट’मा दस्तखत गरिसकेका थिए ।
गत बर्ष यो पछिल्लो सम्झौता गरिएको बेला के मानिदैथियो भने त्यो ‘बेका’ सम्झौता दुबै देशहरुका बीच ‘रक्षा र भू–राजनीतिक क्षेत्रमा सहयोग र तालमेल’लाई पूर्णता प्रदान गर्ने सम्झौता हो । यद्यपि अमेरिका जस्तो बिश्व महाशक्ति राष्ट्रसँग रक्षा सम्झौता गर्ने कुरा जतिबेला पनि उठ्छ त्यतिबेला अनेक किसिमका आशंकाहरु उत्पन्न हुन्छन् या जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा भारतले महसुश गरेको देखिन्छ । यो गत बर्ष गरिएको ‘बेका’ सम्झौतालाई लिएर पनि जब कुराकानी आरम्भ भयो त्यतिबेला तत्कालीन यूपीए सरकारले कयौं किसिमका चिन्ताहरु जाहेर गरेको देखिन्थ्यो । सम्झौता हुँदाको गत बर्षको बिन्दूसम्म पुग्नमा यदि यत्तिका धेरै समय लाग्यो भने त्यसको कारण यही थियो कि लामो बातचितको माध्यमबाट एक अर्काका आशंकाहरुलाई हटाउन बाटो खोज्ने र अनि सहमतिलाई पक्का गर्ने कुरा नै थियो । गत बर्ष सम्झौता हुँदा यस्तै यस्तै कुरा खाशगरी भारतमा प्रकट गरिएको थियो ।
बर्तमान यस प्रकारको परिप्रेक्षमा सम्पन्न यस सम्झौता अन्तरगत भारतलाई अमेरिकी सैन्य उपग्रहहरुद्वारा जुटाइने संबेदनशील सूचनाहरु र चित्रहरु समेत ‘रियल टाइम बेसिस’ मा उपलब्ध हुनसक्ने छन् ।अमेरिकाले त्यस्ता महत्वपूर्ण तथ्यांक र म्यापहरु पनि भारतसँग सेयर गर्नसक्ने छ जसका आधारमा आफ्ना सामरिक लक्ष पूरै सन्निकटतापूर्बक हासिल गर्न भारतका लागि सहज हुने बताइन्छ । खाशगरीकन भारतका दुइ छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र पाकिस्तानसँग भारतको रहँदै आएको तनाबपूर्ण सम्वन्धका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो सम्झौता बिशेषरुपले अझ महत्वपूर्ण हुन पुग्दछ भन्ने बिश्लेषहरुको निष्कर्श रहेको छ । अझ थप कुरा के पनि गरिदै आएको छ भने यस्ता सम्झौताहरु तत्कालीन सन्दर्भहरुमा मात्र सीमित रहँदैनन् । न ती एकतर्फी किसिमले फाइदाजनक नै हुन्छन् ।
अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस्ता सम्झौताहरुमा के हुन्छ भने यो सम्झौता कस्तो समयमा भएको छ त्यो पनि हेरिने गरिन्छ । यो बेका सम्झौता त्यति बेला गरिएको थियो जति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति निर्बाचन आफ्नो अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । यद्यपि दुइ देशका बीच हुने गरेका यस्ता सम्झौताहरुलाई कुनै खाश दुइ सकरकार बीचका मामिला मात्रै पनि मानिदैनन् । तथापि अमेरिकी आम चुनावको मतदान गर्ने तिथिमितिको ठीक पहिला भएको त्यो सम्झौताले कुन कुरालाई पनि रेखाङ्कित गर्दछ भन्ने बिश्लेषण गरिदै आएको छ भने दुइ देशहरुको सम्वन्ध अब खाश नेताहरुका बीचको ‘पर्सनल केमेष्ट्री’मा मात्र निर्भर रहेका छैनन् । यी दुबै देशहरुका बीच अझ बढ्दो सहयोग र अझ राम्रो हुँदै गएको तालमेलको पनि ठोस संकेत मानिदैछ । भनिदैछ – कुनै पनि अन्य सम्वन्धले जस्तै यो निकटताले पनि दुबै देशलाई लाभ प्रदान गरिरहेको छ ।
केवल रक्षा क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि भारत–अमेरिकी सहयोग बढ्न शुरु भए पछिदेखि यता अर्थात् २००७ देखि अहिलेसम्म अमेरिकी कम्पनीहरुले भारतलाई २१ अर्ब डलरभन्दा बढीको हतियार बिक्री गरिसकेका छन् । बद्लिएको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै दुबै देशको सम्वन्धमा बढ्दो तालमेलले केवल भारत र अमेरिकाको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले मात्रै होइन, बिश्व शान्ति र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि पनि उपयोगी भएको दाबी गरिदैछ । तर भारतसँगको यो अमेरिकी महत्वपूर्ण सम्झौतालाई चीन पाकिस्तान समेत बाँकी बिश्वले कसरी लिन्छन् त्यसले पनि धेरै कुरा परिसीमन गर्दछ नै ।
ट्रम्प कालमा भएको यो सम्झौतालाई बर्तमान बाइडेन प्रशासनले कसरी अघि बढाउँदछ त्यो पनि हेरिनै पर्ने कुरा हो नै । तर सामान्यतः अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौताहरु पछि आउने सरकारहरले निरन्तरता नै दिने गरको पाइन्छ । डेमोक्रेट या रिपब्लिक अमेरिकामा जुन सुकै दलको सत्ता आए पनि या रहे पनि परराष्ट्र सम्वन्धमा त्यस्तो ठूला आधारभूत परिबर्तन हुने गरेको इतिहास छैन । तर भारतकै एकथरी बिश्लेषहरुले भने यो सम्झौताले भारतको रक्षा र परराष्ट्र सम्वन्धलाई अमेरिकाको मातहतमा धकेलेको पनि बिश्लेषण गरिरहेका छन् ।अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अर्थात ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’मा जसरी भारत संलग्न छ त्यसले भने उनीहरुको बिश्लेषणलाई पुष्टी गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । अमेरिका र चीन बीचको बढ्दो तनाब र ब्यापारिक प्रतिस्पर्ध्दा सन्दर्भमा पनि यस सम्झौतालाई नियालेर हेर्नेहरुको पनि कुनै कमी छैन ।
