नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले सुदूर पश्चिम प्रदेशका उद्योगहरुले जडित क्षमताको ३५ प्रतिशतमात्र उपयोग गर्न सकेको देखाएको छ । प्रदेशमा खाने तेल, गहुँको पिठो, चामल, चिनी, काठ, साबुन, ईट्टा, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन लगायतका उद्योगहरु दर्ता रहेकोमा १२ वटा उद्योगहरुबाट नियमित रुपमा तथ्याङ्क संकलन गरी विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिना अवधिमा यस प्रदेशको नमुना छनौटमा समेटिएका १२ उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३५.७९ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा तोरीको तेल र कंक्रिट उत्पादन गर्ने उद्योगको तुलनात्मक रुपमा बढी क्षमता उपयोग भएको देखिएको छ । चामल, गहुँको पिठो, चिनी, साबुन र ईट्टाको उत्पादन गर्ने उद्योगको औषत क्षमता उपयोग भएको छ भने रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग शुन्य रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कच्चा पदार्थको कमी तथा खोटो संकलनमा भएको ढिलाईका कारण रोजिनको उत्पादन शुन्य रहेको छ ।

अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष रोजगारी १ हजार ४ सय ५३ जना रहेको छ । नमुना छनौटमा परेका उद्योगहरुमा आवद्ध महिला तथा पुरुषको अंश क्रमशः ९.०२ प्रतिशत र ९०.९८ प्रतिशत रहेको छ भने २१.९५ प्रतिशत विदेशी नागरिकहरुले समेत रोजगारी पाईरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन, जलस्रोत, कृषि, जडिबुटी, खनिजजस्ता स्रोतहरू प्रशस्त भए पनि तीलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न चुनौती कायमै रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना भए तापनि, पूर्वाधार, पूँजी पहुँच र दक्ष जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ
।

त्यसैगरी घरेलु तथा लघु उद्योगहरू सञ्चालन भए पनि कच्चा पदार्थको स्रोत, बजार अभाव, प्रविधिको सीमितता र वित्तीय संस्थासँग पहुँच नहुनुका कारण ती उद्योगहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेका छैनन्। उद्योग विस्तारका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ
।

राष्ट्र बैंकले उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै ऋण पहुँच सुधार, सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना र वित्तीय समावेशीतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जनाएकाे  छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरूलाई स्वरोजगार तथा उद्योग क्षेत्रमा लाग्न उत्प्रेरित गर्न नीति निर्माणमा जोड दिन सुझाव दिइएको छ । 
।