काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व र स्रोत व्यवस्थापनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।

सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशको रहेको छ। बागमतीले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र छ।

बजेटको आकार (प्रदेशगत):

प्रत्येक प्रदेशले आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय अनुदान, चालु वर्षको खर्च हुन नसकेर बचत भएको रकम, र केहीले आन्तरिक ऋणमार्फत पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै क्रमशः १ अर्ब ७५ करोड र २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन्।

आय–व्यय:

• बागमती प्रदेश: ६७ अर्बभन्दा बढी बजेटमध्ये कर राजस्व र अन्य स्रोतमार्फत ३५ अर्बभन्दा बढी उठाउने योजना, बाँकी संघीय वित्तीय हस्तान्तरण र बचत रकमबाट।

• मधेस प्रदेश: ४६.५८ अर्ब खर्च अनुमान, तर आय अनुमान ४४ अर्बजति मात्र; बाँकी २ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्ने योजना।

• गण्डकी प्रदेश: ३१.९८ अर्ब खर्च, स्रोत अपुग १.७५ अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत पूरा गरिनेछ।

• कर्णाली र सुदूरपश्चिम: संघीय अनुदान, बचत रकम र आन्तरिक आय स्रोतको संयोजनमार्फत व्ययभार व्यवस्थापन।

• कोशी र लुम्बिनी: बचत रकम र अनुदान प्रमुख स्रोत, साथै कर राजस्व वृद्धि गर्ने प्रयास।

बजेट संरचना हेर्दा अधिकांश प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ, तर बजेट कार्यान्वयन क्षमताका दृष्टिले विगतका वर्षहरूमा अपेक्षाभन्दा न्यून कार्यान्वयन देखिएको छ।

यसरी हेर्दा, सातै प्रदेशले खर्चको योजना ठूलो बनाए तापनि राजस्व र स्रोतको स्पष्ट सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। संघीय सरकारले दिने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र ऋणमा भर पर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठाउने देखिन्छ।