भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको निर्देशनलाई एक सातामै संशोधन गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट र ‘केवाईसी’ फाराम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था भन्दै जेठ १४ गते निर्देशन जारी गरेको थियो । एक साता नबित्दै सो निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्था खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने उद्देश्यले विभागले बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी अनिवार्य गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाले व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ हुने भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा यी व्यवस्था फिर्ता लिइएको बुझिएको छ ।

अब घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै, एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसहित सबै पक्षले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाईसी फारामको समेत भर्नु पर्ने छैन । पहिले बैनाबट्टा कारोबार र खरिद बिक्रीको रकम बैंक खातामार्फत कारोबार गरिएको प्रमाण समेत संलग्न गर्नुपर्ने थियो। यस्ता व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।

त्यसैगरी, बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालयमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने दस्तुर, लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। पहिले ३ करोड रुपैयाँ वा बढीको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, जुन अब घटाएर १ करोडमा झारिएको छ।

१० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा पनि लचकता अपनाइएको छ। अब जुनसुकै किसिमको बैंकिङ माध्यम प्रयोग गरी कारोबार गर्न सकिनेछ। ५० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा भने ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट वा नगद जम्मा गरिएको भौचरको प्रमाण अनिवार्य हुनेछ, जसलाई खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ।