नेपालपत्र संवाददाता
पछिल्लो निर्णयअनुसार, विश्व बैङ्कले आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई झण्डै तीन खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ —अमेरिकी डलरमा करीब २ अर्ब ७० करोड– बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। हालै सम्पन्न कार्यकारी बोर्डको बैठकमा नेपालका लागि नयाँ ‘नेपाल साझेदारी कार्यढाँचा’ ९सीपीएफ० बारे छलफल गर्दै यो सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको हो।
यस नयाँ कार्यढाँचाले मुख्यतः दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ — रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपद्प्रतिको प्रतिरोध विकास। यी प्राथमिकतासँगै आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार सञ्जाल निर्माणमा समेत सहयोग गरिने जनाइएको छ।
हाललाई तत्काल प्रभावमा पर्ने कार्यक्रमहरूमा नीतिगत सुधार, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल पूर्वाधारको विकास र एकीकृत सहरी योजनाहरूलाई प्रमुख मानिएको छ। यी क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका इन्जिनहरूलाई सक्रिय बनाउने लक्ष्य लिइएको हो।
विश्व बैङ्कका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार, रोजगारी सिर्जना मात्र लक्ष्य होइन, नेपालको दिगो र समावेशी विकासको आधारसमेत हो। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन। फखौरीले सिपिएफमार्फत नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना र विपद्प्रतिको उत्कृष्ट तयारीमा सघाउने योजना रहेको बताए।
यो नयाँ साझेदारी ढाँचा नेपाल सरकारको १६ औँ आवधिक योजनामा आधारित छ। सिपिएफले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने विकास, लगानी सुधार र लगानीमैत्री वातावरण सृजनालाई समेत जोड दिएको छ, जसले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
