काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारी बिदामा गएका ४४ दिनपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको हो।

सिफारिस समितिदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्म
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले मङ्गलबार नै तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। समितिमा सदस्यका रूपमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. पोषराज पाण्डे सहभागी थिए।

सिफारिस हुने सूचीमा प्रा.डा. पौडेलसँगै कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम रहेको थियो । तीमध्ये शीर्ष वरीयतामा रहेका पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्तिका लागि मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफलसमेत भएको थियो।

गभर्नर चयन प्रक्रियामा सुरूमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र प्राडा विश्व पौडेललाई सिफारिस समितिमा राखिएको थियो। तर भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएपछि महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा ल्याइएको थियो। पछि पौडेल स्वयंले समितिबाट नाम फिर्ता गरेपछि डा. पोषराज पाण्डे सदस्य बनेका थिए।

को हुन् पौडेल
वि.सं. २०७८ साउन १२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका प्राडा पौडेल अर्थशास्त्रका अध्येता तथा नीतिनिर्माणको अनुभव बोकेका विज्ञ मानिन्छन्। उनले अमेरिकाको प्रतिष्ठित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । त्यसअघि अमेरिकामै स्नातकोत्तर तथा चीनको साङ्घाईस्थित विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक अध्ययन गरेका थिए । 

उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपालस्थित कार्यालयमा पनि अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा केन्द्रित थुप्रै अध्ययन तथा लेख प्रकाशन गरेका छन् । वि. सं. २०७९ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नं मा १ उमेदवार बनेका पाैडेल रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए। 

नवनियुक्त गभर्नर सामु चुनौती
गभर्नर नियुक्तिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिंदै प्राडा पौडेलले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  उनले सरकारसँग समन्वय गरी आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्ने, नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हटाउने, र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूको विश्लेषण गरी आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने बताएका छन्।

गभर्नर नियुक्त भएसँगै उनले पुँजी बजारमा लगानीकर्ता मनोबल अभिवृद्धि, उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत् अर्थतन्त्रको विस्तार, लघुवित्त कम्पनीको नीतिगत सुधार र परिमार्जन, भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा वैदेशिक पुँजीको प्रवाह सहज बनाउने नीति निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्ने जनाएका छन् ।