काठमाण्डाै । सरकारले ब्याज अनुदानमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा करिब ३६ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न नियुक्त परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य उल्लेख गरिएको हो, जुन महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार कुल १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये ३१ हजार ६६४ ऋणी (१८.३४%) का फाइल र १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। सो मूल्यांकनमा ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा निम्न विषय उल्लेख रहेकाे छ । 

• १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख कर्जामा लक्षित वर्गको पहिचान नहुँदा कार्यान्वयनमा अस्पष्टता देखिएको,

• ६ प्रतिशत ऋणीले दोहोरो कर्जा सुविधा (१० अर्ब ४९ करोड १० लाख) उपयोग गरेको, 

• ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका गरिएको,

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ मात्र १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षणमा ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएको तथ्याङ्क समेटिएको छ। यसले कार्यक्रमको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा अझै सुधार आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो।

कार्यविधिमा स्थायित्वको अभाव

प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणापूर्व पर्याप्त अध्ययन र अघिल्ला कार्यक्रमको समीक्षाको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। कार्यविधिको पटक–पटक संशोधनले स्थायित्वमा असर परेको, लक्षित वर्ग पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा सुधारको खाँचो रहेको, र वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न नसकेको औंल्याइएको छ।

कार्यक्रमको विस्तार र वित्तीय संलग्नता

२०७५ सालमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ल्याएको थियो। त्यसयता २०८१ असार मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसअन्तर्गत ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रकम खर्च गरिएको छ। हालसम्मको ब्याज अनुदान रकम २८ अर्ब ४९ करोड नाघिसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बक्यौता कर्जा रकम २०८१ असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब २६ अर्ब ८२ लाख पुगेकोमा हाल ९१ अर्ब ३२ करोडमा झरेको छ। तर, बैंकहरूले सहुलियत कर्जाको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

दीर्घकालीन समीक्षा आवश्यक

ब्याज अनुदान रकम २०७८ असारमा ६ अर्ब ७९ करोड रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड पुगेको थियो। २०८० र २०८१ असारसम्म क्रमशः २२ अर्ब ३९ करोड र २४ अर्ब ८९ करोड पुगेको देखिन्छ। यसले कार्यक्रमको विस्तार र वित्तीय संस्थाको संलग्नता बढेको संकेत गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप अध्ययन र समीक्षा आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत २०८१ असारसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीले १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलसमेत मूल्यांकन हुनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ।