काठमाडौं, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माण तिव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ‘होमवर्क’ पूरा गर्दै सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ‘पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन’ औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिन्।

आगामी बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा रहेको मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरेर अहिले विभिन्न सरोकारवालासँग सुझावका लागि छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले तालिका नै बनाएर बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आ.व.का लागि १८ खर्ब रुपियाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । स्रोतको दबाबमा रहेको मन्त्रालयले यस पटक नयाँ आयोजनाभन्दा क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत करको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी पनि मन्त्रालयको छ।