काठमाण्डाै । केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान काँग्रेस–एमाले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२ मा भूमि बैंकको प्राबधान राखिएको र त्यो देश र किसानको हितमा नभएको र खारेज गरिनु पर्ने जोडदार माग गर्दै  देशका ६ वटा बामपन्थी किसान संगठनहरू आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालले त्यसको विरोध जनाएको छ । अस्ति बैशाख २२ गते  एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किसान संगठनहरूले भूमि बैंक खारेज गर्न र ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न पुनः सरसँग माग गरेका छन् ।

६ किसान संगठनका शीर्ष नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त किसान विज्ञप्तिमा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२ मार्फत् भूमि बैंक जस्तो साम्राज्यबाद निर्देशित  नवउदारवादी कार्यक्रम लागु गर्न खोजेकोमा नेपालका दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित नेपालका ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरू आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने नेपाली श्रमजीवी किसानहरूलाई तरङ्गित र आक्रोशित बनाएको कुरा जनाइएको छ ।

किसानहरूका हक, हित र अधिकारको रक्षार्थ र नेपालि कृषिको आमूल परिवर्तनको उद्देश्यसहित  गठन गरिएको संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा), नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टि नेपाल निकट क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान यूनियन र नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ आबद्ध रहेका छन् ।

जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पटक–पटक विभिन्न तरिकाबाट अघिसारिएका भूमि बैंक सम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट बञ्चित गर्ने, किसानहरूको ग्रामीण क्षेत्रको जमिन एकत्रित गरेर ५०–१०० वर्षका लागि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरू र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई अति सस्तो दरमा भाडामा दिई गरिब, साना तथा मध्यम किसानहरूलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा जनशक्तिको अभावले बाँझो रहेको र भूमि बैंक मार्फत दलाल पुँजीपतिहरूलाई दिइएको जग्गा युवाहरू स्वदेश फिर्ता भएपश्चात जोतभोग गर्न, अंशवण्डा गर्न र बेचबिखन समेत गर्न नपाउने कारणले लाखौँ युवा तथा किसानहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ भने अनुपस्थित भूस्वामी र अकुत सम्पत्ति जोडेका भ्रष्टाचारीहरूको देशभरको जमिनलाई वैधानिक बनाउने बाटो खोल्नेछ ।”

संयुक्त किसान प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छ :

ओली नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२ मार्फत् भूमि बैङ्कजस्तो नवउदारवादी कार्यक्रम लागु गर्न खोजेकोमा नेपालका दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित नेपालका ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरू आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने नेपाली श्रमजीवी किसानहरूलाई तरङ्गित र आक्रोशित बनाएको छ।

पटक–पटक विभिन्न तरिकाबाट अघिसारिएका भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट बञ्चित गर्ने, किसानहरूको ग्रामीण क्षेत्रको जमिन एकत्रित गरेर ५०–१०० वर्षका लागि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरू र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई अति सस्तो दरमा भाडामा दिई गरिब, साना तथा मध्यम किसानहरूलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा जनशक्तिको अभावले बाँझो रहेको र भूमि बैङ्क मार्फत दलाल पुँजीपतिहरूलाई दिइएको जग्गा युवाहरू स्वदेश फिर्ता भएपश्चात जोतभोग गर्न, अंशवण्डा गर्न र बेचबिखन समेत गर्न नपाउने कारणले लाखौँ युवा तथा किसानहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ भने अनुपस्थित भूस्वामी र अकुत सम्पत्ति जोडेका भ्रष्टाचारीहरूको देशभरको जमिनलाई वैधानिक बनाउने बाटो खोल्नेछ ।

तसर्थ हामी भूमि बैङ्कजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट तत्काल खारेज गर्न र क्रान्तिकारी–वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम अघि सार्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, भूमिहीन दलित तथआ सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न, विकल्पबिनै सुकुम्बासी र किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, मोही, बिर्ता र गुठी पीडित किसानहरूका समस्या समाधान गर्न र ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५बुँदे मागहरूलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न र किसानहरूको जीवनलाई सुरक्षित,  खुसहाल र समृद्ध बनाउने गरी साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा जनमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, हामी किसानहरूसँग संघर्ष गर्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहने कुरा पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछौँ ।