बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया०, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिले बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै डिजिटल मुद्रा, डिजिटल बैंक, सञ्चालकको योग्यता, कार्यकाल, कर्जासम्बन्धी नियमनलगायत व्यवस्थामाथि सुझाव संकलन गरेको हो।

विधेयकले डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकलाई कानुनी मान्यता दिने, सञ्चालकको अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोक्ने, परिवाररसम्बद्ध व्यक्तिको ऋण सीमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमा सीमित गर्ने र मासिक रूपमा सञ्चालक समितिको बैठक अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा महिला तथा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालकको अनिवार्यता, कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान हटाउने, र उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्जा सदुपयोगको अनुगमन अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने, जफत धितोपत्र बिक्रीबाट आएको रकम व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने र एक व्यक्तिले कुनै बैंकमा १५५ भन्दा बढी स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्थाहरू पनि विधेयकमा समावेश छन्।

समितिमा भएको छलफलका क्रममा विभिन्न विज्ञहरूले महत्वपूर्ण सुझावहरू राख्दै पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले सञ्चालक उमेरहद, बैंकर्स र व्यवसायीलाई छुट्याउने व्यवस्था, तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले धितो लिलामीमा हदबन्दी नलगाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकर्स र व्यवसायीबीचको स्पष्ट छुट्टाइको प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। 

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बाफिया विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भएकाले समितिले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ छलफल अघि बढाउने बताए।

विधेयकमाथि २२ सांसदद्वारा १२७ संशोधन दर्ता भएको छ। अर्थ समितिले विधेयकलाई वित्तीय प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएकाे छ।