पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन काम भएको निष्कर्षसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले थप अनुसन्धान र कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लागत वृद्धि, कर छुट र निर्माणमा अनियमितता भएका विषयमा गहिरो छानबिन गरी जिम्मेवारमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपसमितिले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले इञ्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन ९ईपीसी० मोडेलमार्फत विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्‍याएको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै, विभिन्न सरकारको पालामा कर तथा राजस्व छुट दिइएको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै दोषीहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न तथा पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, निर्माणको गुणस्तर, छिनेडाँडाको उचाइ घटाउने क्रममा भएको खर्च र विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।