स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिका प्रति ध्यानाकर्षण आपत्ति प्रकट गरेको छ । संस्थाले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता माथि प्रतिबन्ध गर्ने तथा बीमा समितिको उक्त निर्देशिकामा कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी गत आश्विन ७ गतेको नेपाल सरकार मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन गर्न समेत माग उसले माग गरेको छ । जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजारीकरण गरि स्वदेश तथा विदेशमा विक्री वितरण गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि आएको सुनौलो अवसरलाई बाधा नपुर्याउन संस्थाले माग गरेको छ । यसको लागि संस्थाले विभिन्न ६ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ ।
१. विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने,
२. विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोग बृद्धि गर्ने ,
३. उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउने,
४. विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तथा खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यन्वयन गर्ने,
५. अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरिय विद्युत प्रशारणलाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्ने,
६. ट्रान्समिसनको ह्विलिङ्ग शुल्क सम्बन्धि नीति नियम निर्माण गर्ने ।
यस्ता निर्णयहरुले देशको विकास र समृद्धिमा दिर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र पुनः यो अवस्था श्रृजना गर्न वर्षौं लाग्ने हुँदा विद्युत विकास र विस्तारमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सरोकारवालाहरुसँग यथाशक्य छलफल र अन्तरक्रिया गरि निकास निकाल्नु हुन इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।
इप्पानले समयमै यस्ता निर्णयहरुको पुनरावलोकन हुन नसकेमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य समेत हुन संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जनाए ।
