नेपालमा खुलेका विश्वविद्यालयहरु गाभ्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका र प्रति एकाइ लागत उच्च रहेका कारण विश्वविद्यालयहरु पनि एकआपसमा गाभिनु पर्ने परिस्थिति बनेको हो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विश्वविद्यालयहरुबी मर्जरको नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको हो । 

नेपालमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूको संख्या १३ वटा पुगेको भएपनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै केन्द्रित रहेको र त्रि. वि. बाहेकका विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको हुँदा न्यून विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाइ लागत घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । 

विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टा छुट्टै सेवा आयोग हुँदा प्राध्यापनरत शिक्षकको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आएकोले एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापना गरी सबै विश्व विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरका मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देश भित्रको उच्च शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई श्रम बजारको माग अनुकूलको विद्यार्थी उत्पादन गरी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमि ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर लगायत क्षेत्रमा कोटा प्रणाली बनाउँदा उत्पादन ऋणात्मक बनेको हुँदा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । शिक्षा जनताको मौलिक हक भएको हुँदा दक्षताको आधारमा वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च अंक पाउने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कायमै राख्ने, सकेसम्म सरकारी तहबाट सञ्चालित उच्च शिक्षा न्यून शुल्क बनाउने सुझाव आयोगले दिएको छ ।