काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बारे सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल र अफवाह फैलाइएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित संघहरूले त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न अपील गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप पूर्णरूपमा सुरक्षित रहेकाले भ्रमात्मक कुराको पछि नलाग्न अनुरोध गरेका हुन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानी र सोको नीति र नियमहरुको अधिनमा रहेर प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी मात्र नभई सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको सर्वविदितै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग सिद्धान्त, बासेल लगायतका व्यवस्थाहरु तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्थाहरुको पालना गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र उदाहरणको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरु सुरक्षित रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दछौं ।”

बैंकिङ क्षेत्रलाई खलबल्याउने नियतले केहि अराजक गतिविधिहरु भइरहेको र सामाजिक संजालहरुमा समेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूले जनाएका छन् । 

ती संघहरुसंग सम्बन्धित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेपकर्ताहरुको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रूपैयासम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको ‘निक्षेप तथा कर्जा सूरक्षण कोष’ मार्फत् सुरक्षण गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

सामाजिक संजालहरुमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरुमा कुनै ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिन अनुरोध गरिएकोछ । आम सर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबल्याउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने र ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत सरकारी निकायहरुलाई आग्रह विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ ।