नेपालपत्र संवाददाता
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारकाे निर्णयप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले खुसी व्यक्त गरेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको चार दशक लामो संघर्षको नतिजाको रुपमा नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेकोमा मञ्चले जनाएको छ ।
उपभोक्ता आन्दोलनको क्रममा पहिलो कोशेढुंगाको रुपमा २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ नेपाली जनताले ६ वटा अधिकार सहित प्राप्त गरेको थियो । २०६३ को राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा मौलिक अधिकारको रुपमा उपभोक्ताको हक प्राप्त भएको हो ।
अहिले तेश्रो ठूलो उपलव्धीको रुपमा काठमाडौं उपत्यकाका तिनै जिल्लाको भूगोललाई आधार मानि उपभोक्ता अदालत गठन गरेकोमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेपाल सरकारलाई बधाइ तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उपभोक्ता अदालतको स्वागत गरेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी केही नीतिगत कमजोरीहरु भएतापनि अहिले गठन भएको उपभोक्ता अदालतले आम उपभोक्तालाई सहज, सरल र सुलभ रुपमा न्याय पाउने आधार खडा गरिनेछ र न्याय पाउने छ भन्ने बिश्वास राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको रहेको छ ।
