नेपालपत्र संवाददाता
सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका मुद्दाहरू हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका हुन् । उक्त उपभोक्ता अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने जनाइएको छ।
यसअघि नेपालमा उपभोक्ताको हकहित हेर्नकै लागि यस्तो प्रकारको छुट्टै व्यवस्था रहेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ताका हक उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरू समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय तथा अदालतमा उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा उजुरी गर्नुपर्ने वा सर्वोच्च तथा अन्य अदालतहरूमा न्यायिक निराेपणका लागि जानुपर्ने व्यवस्था छ।
के हो उपभोक्ता अदालत ?
उपभोक्ता अदालत भन्नाले उपभोक्ताका हक तथा हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको एक विशेष अदालत हो, जसले उपभोक्तासँग सम्बन्धित विवादहरूको न्यायिक समाधान प्रदान गर्छ। यो एक विशेष न्यायिक निकाय हो, जसले उपभोक्तासँग सम्बन्धित ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा, अनुचित व्यापार अभ्यास, मूल्य वृद्धिका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्छ र उचित न्याय प्रदान गर्छ।
उपभोक्ता अदालतले के काम गर्छ ?
- उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणः उपभोक्ताहरूले पाउनुपर्ने अधिकार, जस्तै सही मूल्य, गुणस्तरीय सामान, र उचित सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ।
- गुनासो सुन्ने र समाधान गर्नेः उपभोक्ताहरूले सेवा वा सामानको बारेमा गरेको गुनासो सुन्ने र आवश्यक छानबिन गरी न्यायप्रद समाधान प्रदान गर्छ।
- दोषी पक्षलाई दण्डित गर्नेः यदि सेवा प्रदायक वा व्यापारीले उपभोक्ताको अधिकार उल्लंघन गरेको पाइएमा, तिनलाई दण्डित गर्ने काम गर्छ।
- उपभोक्ता जागरूकता बढाउनेः उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा जानकारी दिने र जागरूक बनाउने काम पनि गर्छ।
- मध्यस्थता र समझदारीः उपभोक्ता र सेवा प्रदायक बीचको विवाद मध्यस्थता मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्छ।
