प्रेस भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लाइ ब्रिफिङ गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बर्तमान सरकारले ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रलाइ थप ओरालो लाग्न बाट जोगाएको र क्रमशः सकारात्मक दिशामा अग्रसर गराएको बताएका छन् ।  

अर्थमन्त्रालयले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे नियमित अपडेट गराउने र सरकारको शिफारिषमा हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका ५ वटा अध्यादेशबाट २८ वटा कानुनमा संशोधन गरेको मध्ये आर्थिक विषयवस्तु के–के सम्बोधन भएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिलाउन प्रेस मिट गरेको हो । 

वर्तमान सरकार बन्दा धेरैजशो आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक रहेकोमा अवस्थामा ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रलाइ थप ओरालो लाग्न बाट जोगाएको र क्रमशः सकारात्मक दिशामा अघि बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयले कहिलेपनि तथ्यांकमा तलमाथि गरेर प्रस्तुतिकरण गर्ने नगरेको जनाउँदै उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकमा खेल्दैन । तथ्यले जे बताएको छ त्यही नै प्रस्तुत गर्छ ।’

सार्वजनिक संस्थानहरूमा जुन समस्यामा छ त्यस्को ब्याख्या गरेर बस्ने हैन प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने , लगानी बढाउने, रोजगारी बढाउने विषयमा सरकार अगाडि बढ्ने सोचाइमा रहेको मन्त्री पौडेलले जनाए । 

बैंकिङ क्षेत्रको ऋण लगानी क्रमशः बढ्दै गएको भन्दै उनले केही बैंकहरू समस्या देखिएको स्वीकार गरे त । तर बैंकहरू डुब्दैछन् भन्ने अनावश्यक होहल्ला हुन नदिन उनले पत्रकारहरूलाइ अनुरोध गरे । उनले भने, ‘बैंक र अर्थतन्त्र डुबेको छैन, डुब्दैन त्यसमा ढुक्क हुनुस् , अनावश्यक हल्ला नफिजाउँ ।’

निर्माण क्षेत्रलाइ तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षसम्मको भुक्तानीको दायित्वको लगभग फरफारक भइसकेको र त्यसका लागि कसैले आन्दोलन गर्नुनपर्ने उनले उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले हरतरहले प्रयास गरेको उनले बताए । अध्यादेशमार्फत पञ्चायतकालदेखि पेण्डिङ रहेका समस्या सुल्झाउने र फुकाउने काम यसकै एक कडी भएको उनले जनाए । सरकारप्रति निजी क्षेत्रको भरोसा बढेको फिलिङ आफूले गरेको उनले जनाए । 

वर्तमान गठबन्धन सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश युगिन र ऐतिहासिक रहेको जिकिर मन्त्री पौडेलको छ । सरकारले 
कुनै जस प्राप्त गर्न नभइ ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी उनको थियो । 

विभिन्न अध्यादेश मध्ये ३ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रहेका छन् । आर्थिक तथा व्यावसायिक बातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्ध्ी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, निजीकरण(पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ र आथिृक र्काविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) २०८१ रहेका छन् ।