सोमाबार शुरु भएको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका बेला नेपालले ऋण नलिने अनुदान मात्र लिने भन्ने कुरालाई चीनले कसरी लिन्छ त्यो अहिले निकै ठूलो चर्चाको बिषय बनेको छ । चीनका नेपाल बिज्ञहरु भने बीआरआई परियोजना कुनै चन्दाको प्याकेज होइन भन्दछन् । आजभन्दा ७ बर्ष अघि २०१७ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ(बीआरआई)मा हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यस  परियोजनालाई या त आफैले गलत बुझेको या अरुको गलत बुझाईको शिकार भएको चीनका नेपालबिदहरुले ठानेको देखिन्छ ।

यस बारे चीनका बिभिन्न बिश्वबिद्यालयहरुमा स्थापित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशकहरुले बीआरई बिश्व परियोजनाबारे नेपालको बुझाईको टिप्पणी गर्दै बीबीसीसँग प्रष्ट भनेका छन् ‘बीआरआई’ कुनै ‘चन्दा’ होइन । चीनको राज्य संयन्त्रलाई परामर्श दिने हैसियतका ती नेपाल बिज्ञहरुले बीआरआईलाई अन्य देशका सहायतालाई जस्तै भनेर चर्चा चलाईनुलाई ‘मिथ्या सूचनाको पीडित’ बनेको भनेर नेपाल भ्रममा परेको औंल्याएका छन् । बीआरआई बारे नेपालमा कतिपय हकमा ‘नियतबश त्यस्तो चर्चा चलाइएको’ भन्ने समेत उनीहरुले खरो टिप्पणी गरेका छन् ।

यस परियोजना बारे प्रष्ट पार्दै हबे बिश्वबिद्यालयका अर्थशास्त्र र बाणिज्यशास्त्रका नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक झाङ सुविनले भनेका छन् – बीआरआई ‘सबै पक्षले जित्ने र सबै पक्षले साझेदारी गर्ने’ अबधारणा हो । त्यसैले यो अन्य सहायताभन्दा फरक रहेको दाबी उनको छ । उनले थप अझ प्रष्ट पार्दै भनेका छन् – यदि सबै परियोजनाहरु ऋणमा नभई अनुदानमा दिने हो भने त बीआरआई चन्दा भयो । ‘यो चन्दा होइन’ । हिजो लामो समय नेपालमा बिताएका सुविनले त्यसो भनेका हुन् । अझ प्रष्ट पार्दै उनले भनेका छन्–‘ बीआरआईको एउटा गुण संयुक्तरुपमा योगदान गर्ने भन्ने छ र त्यो भनेको समानरुपमा सहभागी जनाउनु, निर्माण र योगदान गर्नु तथा जोखिम र जिम्मेवारी बहन गर्नु हो’ ।

चीनबाट ऋण नलिने नेपाली  काग्रेसको नीति भएको र त्यसलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको साझेदार नेकपा(एमाले)ले पनि सहमति जनाइसकेकोले ‘ऋण नलिदा राम्रो हुने’ बिषय पारित भएको भनेर स्मरण गराइसकेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी गरेर चीनबाट फर्कदा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले बताइन् । उनले बेइजिङ्गमा चिनीयाँकक्षी वाङ यीलाई  पनि नेपाल ऋण लिने अबस्थामा नरहेको र अनुदानको आशामा रहेको बताएको कुरा पनि उनले ब्यक्त गरेकी थिइन् । प्र.म. ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा यस अघि नै घोषणा भइसकेका दोश्रो चरणको काठमाण्डू चक्रपथ बिस्तार,हिल्सा सिमिकोट सडक, अरनिको सडकको स्तरोन्नति जस्ता कुरामा चीनसँग छलफल मूलत केन्द्रित र सीमित हुने बताइन् ।  अनि यसका अतिक्ति नयाँ परियोजनामा टोखा–खहरे सुरुङ मार्ग, किमाथांका–खाँदबारी सडक, केही बन्दरगाह बिस्तारका कार्य, काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण लाइनको स्तरोन्ननित, मदन भण्डारी बिश्व बिद्यालयका केही आयोजना पनि अगाडि सार्न लागिएको उनले जनाइन् ।

यस अघि ‘कार्यान्वयन योजना’ नाम दिएको बिआरआई सम्बन्धि दस्ताबेजको नाम फेरेर ‘कार्यान्वयन फ्रेमवर्क’ भन्नेमा सत्ताधारी दलले सहमति जनाएको बताइएको छ । अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियतपूर्ण ऋणका सम्भावनाहरुको समेत खोजी गरिनु पर्ने एमाले प्रस्तावलाई पनि काँग्रेसले कुनै चासो नलिएको बुझिएको छ । यस प्रकार बिआरईमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल अन्तरबिरोधपूर्ण कुरामा अल्झिएको र नेपालको प्रधानन्त्रीको हैसियतमा भइरहेको यो भ्रमण खाशै उपलब्धिपूर्ण हुनेमा सन्देह देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिला पहिला जस्तो भारतबाट शुरु हुने गरेको यस प्रकारको भ्रमण चीनबाट हुन लागेको कुरालाई नै बढी चर्चाको बिषय बनाउन थालिएको छ । भारतमा त यस समचारलाई कुनै ‘अनहोनी’ भए जस्तै गरि उछालिएको छ ।

यस सम्बन्धमा चीनको सिचुवान बिश्वबिद्यालय, नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक प्राज्ञ गाओ ल्याङ भने पहिले भारत या चीन जाने भन्ने कुराको राजनीतिक मूल दिनदिनै कमजोर बनिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको तराई क्षेत्रको सुशासनका बिषयमा पीएचडी गरेका प्राज्ञ ल्याङ चीन, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय सहकार्यको आधारभूत पक्ष छिट्टै फरिने पक्षलाई आफ्नो टिप्पणीको आधार मान्दछन् । उनले नेपालको बर्तमान संसदीय सिटको राजनीतिको उल्लेख गर्दै यस बारे थप भनेका छन् –‘आन्तरिकरुपमा नेपालको बर्तमान दुइ दलीय गठबन्धनबाट ठूलो क्रूटनीतिक फेरबदल भइहाल्ने सम्भावना छैन । नेपाली काँग्रेसमा केही हदसम्म भारत–पक्षधरता देखिन्छ र उसको बलियो संसदीय सीट संख्याले मूख्य निर्णय लिन प्र.म. ओलीलाई अबरोध सिर्जना गर्नसक्ने अबस्था छ’। ‘बाह्यरुपमा नेपाल र भारत बीच गहिरो साँस्कृतिक तहको सम्बन्ध, उच्च आर्थिक निर्भरता र नेपालको राजनीतिमा जुन बलियो प्रभाव छ, त्यो पनि छिट्ट्रै फेरिनेवाला छैन’ ।

 भ्रमणको निम्तो कुर्दा कुर्दा पनि भारतले नदिएपछि चीनको भ्रमणमा जानुलाई चीनका प्राज्ञ झाङ्ग सुविन भने ‘सार्बभौम देशको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीको  भ्रमणलाई आफु अनुकूल जुनसुकै देशको भ्रमण पनि हुन सक्ने भन्दै चिनले त्यसको सम्मान गर्ने र चीनको यो उनको भ्रमणको स्वागत गर्ने बताएका छन् ।उनले दुबै देशले जित्ने गरी सहकार्य गर्दै दुइ देशका जनतालाई लाभ हुने गरी मित्रता अघि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि दिएका छन् । अर्का यूनान मिञ्जु बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक शेन हाइमेई चीन र भारत बीचको अबस्थितिले नेपालको भूमिका ‘बिशेष’ रहेको ठान्दछिन् । चीन अहिले बिश्वको ठूलो दोश्रो अर्थतन्त्र रहेको र उसको बिश्वब्यापी प्रभाव बढिरहेको अबस्थामा ओलीले चीन पहिला आएर ‘ब्यबाहारिक’ कदम उठाएको उनको बुझाइ छ । उनले भनेकी छन्–सडक निर्माणदेखि गरीबी निवारणसम्ममा नेपाललाई चीनको सहयोगको खाँचो छ । त्यसैले शुरुमा चीनको भ्रमण गरेर ओलीले आफ्नो सरकार थप ब्यबहारिकरुपमा प्रस्तुत भइरहेको र मानिसहरुको आजीबिकाको सवाल सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्छ भनेकी छन् ।

चीनका नेपाल ज्ञाता प्राज्ञहरुले भनेका छन् कि ऋण लिने नलिने एउटा सार्बभौम देशको आफ्नो निर्णय हो । यस सम्बन्धमा चीनको सिंचुवान बिश्वबिद्यालयका नेपालबिज्ञ प्रा. गाओ ल्याङले ऋण लिने नलिने बारे नेपालले छलफल गरेकोलाई एउटा सार्बभौम देशको स्वभाविक कुरो भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । तर उनले ‘तथ्यमा आधारित तर्कपूर्ण सम्बाद मात्र परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुनसक्छन् । यद्यपि ‘ऋणको पासो भनिने गरी फैलिएका केही मिथ्या सूचना र नियतबश बंग्याइएका सूचनाको बिषयलाई हामीले बिर्सन हुँदैन’ भन्ने पनि उनले प्रष्ट औंल्याएका छन्  । उनले अझ अगाडि भनेका छन् – त्यहाँ राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्न नसकिएका वा नियन्त्रण बाहिर रहेका ऋण छन् । कसैले त्यसको पासो बिछ्याउँदैन’ । उनले बीआरआई अनुदान सहायता दिने नभएर सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्ने अबधारण भएकोमा नेपालले त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउँदछन् । अनि मूलरुपमा अनुदानमा निर्भर परियोजनाहर दीगो नहुने पनि उनले दर्शाएका छन् ।

यूनानको मिञ्जु बिश्वबिद्यालयकी प्राध्यापक शेन हाइमेई भने ऋण वा अनुदानभन्दा पनि ‘बिकास आवश्यकता’ हेरेर नेपालले सहायता लिनपर्ने बताउँछिन् । आम जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने बारे निर्णय लिन सकिन्छ जसको उपयोग बिद्यूत प्रणाली, हरित ऊर्जादेखि लिएर जनतालाई आधुनिक गुणस्तरको जीवन स्तर जिउने बातावरण बनाउने गरी गर्नसकिन्छ भनेकी छन् । उनले  भबिष्यमा उच्च जीवन स्तर भएका देशहरुकोरुपमा खडा हुनका लागि नेपालमा चीनको जस्तै तौर तरीका लागु होस् भन्ने चीनको धारणा नभएको र त्यही कुरा सहायताको प्रारुपसँग पनि जोडिने उनले बताएकी छन् ।त्यसैले उनले प्रष्ट भनेकीछन् कि ‘अबको समयमा  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सम्पूर्णरुमा अनुदान निर्भर हुने कुरा असम्भव जस्तो हुन्छ ।बरु त्यसका बजार अर्थतन्त्र, ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण,योजनाबद्ध ऋण जस्ता बिभिन्न प्रारुपहरु हुनसक्छन्’ भन्दै त्यसैले चीनको बीआरआई उपहार वा ऋण दुबै होइन भन्ने निष्कर्श निकाल्दछिन् ।

पछिल्लो जी– २० सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गले सबै बिकासोन्मुख देशहरुलाई भन्सार छुट दिन चाहेको कुरा उल्लेख गर्दै चीन आफ्नो बिकासका लागि पूँजीगत ऋणमा निर्भर छैन, बरु साच्चिकै बिकासोन्मुख देशहरुलाई सघाउन चाहन्छ भनिन् । त्यसैले उनी नेपाल सरकारले ‘बुद्धिमत्तापूर्ण बिकल्प चयन गर्नुपर्ने’ र त्यस क्रममा नै ‘चीनको बिगतबाट पनि सिक्नुपर्ने’ धारणा ब्यक्त गर्दछिन् ।चीनले १९८० को दशकमा खुलापन अँगाल्न शुरु गर्दा बिश्व बैंक लगायत कयौं अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुबाट ऋण लिएको थियो र यतिखेर चीनको ऋण लिनु भनेको उसको बिकासबाट लाभ लिन सक्नु पनि हो भन्ने उनको थप भनाई छ । सर्सरी हेर्दा नेपाल सन्दर्भमा चिनीयाँ पक्षले बिगतदेखि नै यहाँ लगानी गर्नका लागि स्थिर बातावरणको अभाव खट्किरहेको बताउने गर्दै आएको हो । त्यसो गर्दा चिनीयाँहरु नेपाल सरकारको आयु(कार्यकालदेखि अन्य कतिपय कुरामा दलहरुका बीचको साझा  समझदारीलाई बुझ्ने गरेको समेत बताउने गर्दछन् । यस सन्दर्भमा चिनीया प्राध्यापक झाङ सुविन बीआरआई कसैले जित्ने र कसैले हार्ने गरी अघि बढ्ने अबधारणा नभएको बताउँदै यसमा संलग्न सबै पक्षलाई लाभ हुने गरी ‘साझा धरातल’ बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँदछन् ।

त्यसैले चीन जुनसुकै पार्टीको सरकार रहेको भए पनि वा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि ‘सम्बृद्धिको यात्रामा सघाउन इच्छुक छ’ भन्ने कुरा हबे बिश्वबिद्यालयका अर्थशास्त्र तथा बाणिज्यशास्त्रका प्राध्यापक उन बताउँदछन् ।  उन भन्दछन्–‘हामी समानता र देशहरुको स्वेच्छामा आधारित सिद्धान्तमा आधारित भएर सहायताको प्रकृयामा सहभागिता र पूर्ण परामर्शमा जोड दिन्छौं । यसले एउटा मिलन बिन्दू पहिल्याएर समझदारीमा पुग्न साझा बिकासमा केन्द्रित हुन सघाउने उनको निष्कर्श छ । सिंचुवान बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक गाओ ल्याङ चीन सधैं नीतिगत स्थिरता र निरन्तरतामा बिश्वास गर्ने राष्ट्र भएको बताउदै भन्दछन् – ‘चीन र नेपाल बीचको सहकार्यको रणनीतिक र दीर्घकालीन स्वरुप हेर्दा बेइजिङ्गले नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता अपेक्षा गर्ने कुरा भनेकै राजनीतिक स्थिरता हो ।यहाँ सरकारहरु फेरिरहने भए पनि कम्तिमा नीतिगत निरन्तरता रहोस् भन्ने हाम्रो न्यूनतम अपेक्षा रहने गर्दछ’ ।

यस प्रकार चीन ‘बीआरआई’लाई यसकै हिसावले ‘सबै पक्षले  साझेदारी गर्ने र जित्ने’ किसिमले चलाऔं र अघि बढौं । तर नेपाललाई सम्बृिद्धकोबाटोमा अघि बढ्न बिआरआई  बाहिरका अहिले चलिरहेका अन्य सहयोग अनुदानमा चलेको परियोजना सहायोग प्रदान गर्न पर्नि  पछि पर्ने छैन भन्ने खालको नेपालको लागि लचिलो नीतिमा दृढतापूर्बक उभ्भिन खोजेको देखिन्छ ।