विद्युत् नियमन आयोगले विवादित उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद नगर्न तथा असुलीका अन्य उपाय प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक उपाय अपनाएको छ। 

“विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनबमोजिम उद्योगको लाइन काट्ने विकल्प यस पटक प्रयोग भएन,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनृ, “यस पटक चाहिँ सम्बन्धित उद्योगको खाता रोक्का गर्ने, साधारण सेयर जारी गर्न नदिने तथा कम्पनीको हक हस्तान्तरण रोक्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएका छौँ ।” 

प्राधिकरणले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरी महसुल असुलीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूको सूची र तिनले तिर्नुपर्ने बक्यौता खुलाई महसुल असुली नभएसम्म खाताबाट रकम झिक्न नमिल्ने गरी २८ कम्पनीको खाता रोक्का राखिदिन आग्रह गरिएको छ । 

“महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त बक्यौता असुल गर्नुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको छ,” राष्ट्र बैङ्कलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “बक्यौता असुलीका लागि विभिन्न अवधिमा समय दिँदा पनि भुक्तान नगरेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, एवं विभिन्न अदालतका आदेशबमोजिम उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीका खताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी महसुल असुलीमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।” 

प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरी महसुल बक्यौता बाँकी रहेका कम्पनी तथा सम्बन्धित सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीको सेयरको हक हस्तान्तरण नगरिदिन तथा धितो बन्धकी पनि दिन नपाउने गरी रोक्का राखिदिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीको निजी आवसको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न अनुमति दिन विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । 

विवादमा रहेका उद्योगका सञ्चालक संलग्न जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको विद्युत् खरिदबापतको रकमबाट बाँकी महसुल किस्ताबन्दीमा असुल गर्ने जानकारी  घिसिङले बताँए। 

यसअघि सरकारले प्राधिकरणलाई १५ दिनको समय दिएर बक्यौता उठाउन र तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले त्यसपछि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे नियम अनुसार हुने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।