महदीप पाेखरेल

अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन COP 29(conference of parties ) २०२४ नोभेम्बर ११ देखि नोभेम्बर २२ सम्म सञ्चालन भएको थियो ।

यस्मा विश्वभरका १९० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरू, जलवायु वैज्ञानिकहरू, नागरिक समाजका संस्था, युवा अभियन्ताहरू, र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले मुख्यत:बित्तीय कोष, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु न्याय, र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापनमा केन्द्रित छलफल गर्यो। 

समापन सत्रमा, सहभागी राष्ट्रहरूले हरित ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन र वित्तीय स्रोतको समान वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्ययोजना पारित गरे। साथै, २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गरियो।

यद्यपि, केही ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच वित्तीय दायित्वका विषयमा मतभेद देखिएकोले कार्यान्वयनको चरणमा चुनौती हुने आकलन गरिएको छ।बिकसित राष्ट्रहरुले ३०० बिलियनको महत्वाकांक्षी बित्तीय कोष निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन। सम्मेलनले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने सन्देशसहित समापन गर्यो।

कोप 29 को विस्तृत सफलताहरू र सीमाहरू यस्तो छन्: 

प्रमुख सफलता: 

१. "बाकु वित्तीय लक्ष्य" घोषणा: विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन  हरित परियोजनामा वार्षिक 300 अर्बसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरे। यो प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ कि हुदैन,प्रश्नबाचक चिन्ह भने लगाउन सकिन्छ,तैपनि यस्लाई उपलब्धि नै मानौ।

२. बहुपक्षीय समझदारी: उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्यमा सहमति जनाउँदै 2030 सम्म 45% उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित भयो।

३. हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन: अक्षय ऊर्जा स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिने विषयमा विश्वव्यापी सहकार्यको प्रतिबद्धता।

सीमाहरू र चुनौतीहरू: 

१. कार्यान्वयनमा अस्पष्टता: जलवायु वित्तमा ३०० अर्बको प्रतिबद्धता भए पनि कसले कति योगदान गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना अभाव।

२. जीवाश्म इन्धनको उपयोग: ठोस प्रतिबन्धहरूमा सहमति नभएको।आयोजक राष्ट्र नै यस्को पक्षमा नभएको ।

३. विकासशील राष्ट्रहरूको असन्तोष: ती राष्ट्रहरूले पर्याप्त सहयोग नपाउने आशंका व्यक्त गरे,ढुक्क हुन सकेनन।

४. अमेरिकी राष्ट्रपति सहित मुख्य विकसित राष्ट्रहरुका प्रमुख उपस्तिथि नहुनुले पनि यो सम्मेलनमा खास उत्साह देखिएन।नेपाल जस्ता देशहरुको जम्बो टोली त्याहाँ पुगेको थियो। मिटिङ,डायलग भन्दा पनि पर्यटन पो भयो कि भन्ने छ।

कोप २९ नेपालको निम्ति सफलता:

१. विकासशील देशहरूका लागि वित्तीय सहयोग: हरित ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन परियोजनामा नेपालले "बाकु वित्तीय लक्ष्य" अन्तर्गत वार्षिक $300 अर्बको विश्वव्यापी जलवायु वित्तको हिस्सा प्राप्त गर्न सक्छ।तर यस्मा प्रसस्थ शंका र बाधाहरु नभएको होइन।

२. हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन: सम्मेलनले अक्षय ऊर्जा प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, जसले नेपालको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

३. जलवायु अनुकूलन नीति: हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता विशेषरूपले सम्बोधन गरियो, जसले नेपाललाई हिमनदी पग्लने समस्यामा ध्यान दिन मद्दत गर्दछ।

चुनौतीहरू:

१. वित्तीय पहुँच: विश्वव्यापी जलवायु कोषसम्म पहुँच स्थापित गर्न कूटनीतिक क्षमताको अभाव ,साथसाथै यो रकम प्रतिबद्धता अनुसार जम्मा हुन्छ भन्ने नै निश्चित छैन।
२. नीतिगत तयारी: स्पष्ट र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन योजना निर्माणको आवश्यकता हुन्छ,यस्मा नेपाल कमजोर छ।धेरै योजनाहरु हचुवा छन,पर्यावरण मैत्री छैनन।
३. स्थानिय कार्यान्वयन: प्राप्त सहयोग प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न संस्थागत क्षमताको कमी,सुशासनको अभाव ,भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण नहुनु नेपालको अर्को समस्या हो।

COP29 मा विकसित देशहरूको रबैया कस्तो देखियो त ?? 

सकारात्मक पक्ष: 

१. वित्तीय प्रतिज्ञा: "बाकु वित्तीय लक्ष्य" अन्तर्गत 300 अर्ब वार्षिक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञाले उनीहरूको गम्भीरता प्रकट गर्‍यो तर वित्तीय प्रतिज्ञाको वितरण र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट थिएन।कस्ले,कति,कहिलेसम्म जम्मा गर्ने स्पष्ट छैन र प्रतिबद्धतामा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने शंका छ।

२. जैविक इन्धन प्रयोग घटाउन प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता नभएको:अमेरिका,चीन ,आयोजक मुलुक समेतले बिश्वासयोग्य बाताबरण बनाउन सकेनन । विकासशील देशहरूले यस्को सुस्तरी आलोचना गरे।योबाट विकसित देशहरूको ठोस र पारदर्शी कार्यान्वयनमा अझै अरुचि  देखिन्छ। 

विकासशील राष्ट्रहरूले COP29 को उपलब्धि सुनिश्चित गर्न निम्न बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ:

१. जलवायु वित्तमा पहुँच: स्पष्ट परियोजना प्रस्तावहरू तयार गरी विश्वव्यापी वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग र पहुचको सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

२. हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन: सौर्य, बायु, र जलविद्युतजस्ता अक्षय स्रोतहरूको विकास गर्नुपर्ने ।

३. स्थानीय क्षमताको निर्माण: नीति कार्यान्वयन र संस्थागत विकासमा लगानी,सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम लिनुपर्ने ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य: विकसित राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने, सम्मेलन/मिटिङ/डायलगमा स्तरीय प्रस्तुति दिन सक्नुपर्छ ।

५. पर्यावरणीय नीतिहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन: वातावरणीय क्षतिको रोकथामका लागि कडा नीति लागू गर्नुपर्छ,हरेक आयोजनाहरु बाताबरण मैत्री बनाउनुपर्छ ।

यी प्रयासहरूले दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन सम्भव बनाउन मद्दत गर्छ। 

COP29 मा कार्बन व्यापारबारे छलफल:

COP29 का क्रममा कार्बन व्यापार (Carbon Trading) विषयमा केही महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भए तापनि यसमा ठोस र बाध्यकारी सहमति हुन सकेन।

सम्मेलनमा मुख्यतया कार्बन क्रेडिट बजारको विस्तार, पारदर्शिता, र न्यायोचित सञ्चालनबारे छलफल गरियो। पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६ (Article 6) लाई प्रभावकारी बनाउन विकसित र विकासशील देशहरूबीच सहकार्यका सम्भावनाहरू प्रस्तुत गरियो। 

छलफलका प्रमुख बुँदाहरू: 

१. अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारको विस्तार:
पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका उत्सर्जन कटौती लक्ष्यहरू (NDCs) पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस भयो। तर, विकसित र विकासशील देशबीच लाभ बाँडफाँडमा असहमति देखियो।

२. पारदर्शिता र निगरानी:
कार्बन क्रेडिटको दोहोरो लेखाजोखा (Double Counting) रोक्न प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने माग राखियो। यसमा डिजिटल निगरानी प्रणालीको विकास र स्वीकृत संस्थाहरूको नियमनबारे प्रस्ताव अघि सारियो।

३. कार्बन मूल्य निर्धारण:
कार्बन क्रेडिटको न्यूनतम मूल्य निर्धारणबारे सहमति हुन सकेन। विकासशील देशहरूले न्यून मूल्यले उनीहरूलाई लाभ नपुग्ने तर्क गरे भने विकसित देशहरूले यसको आर्थिक दायित्वबारे असन्तोष जनाए।

४. न्यायोचित सहभागिता:

साना राष्ट्रहरू र कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूले कार्बन व्यापारमा आफूहरूलाई उचित हिस्सा सुनिश्चित गर्न दबाब दिएका थिए। तर, विकसित देशहरूले आफ्नो प्रभावलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेका कारण सहमति जटिल बन्यो।कार्बन बजारमा साना तथा विकासशील देशहरूको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई जलवायु अनुकूलनमा कसरी प्रयोग गर्ने, जस्ता विषयमा ठोस निर्णय भएन। 

निष्कर्ष 

अन्त्यमा COP29 ले जलवायु वित्त र उत्सर्जन कटौतीमा महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाहरू गरे पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना अभावले यसको प्रभावशीलतामा प्रश्न उठेको छ। विकसित देशहरूले वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता देखाए पनि ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारीबारे स्पष्टता छैन। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन ठोस कदम नचालिएकोले आलोचना भएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूले अनुकूलनका लागि चाहिने पर्याप्त स्रोत र प्राविधिक सहयोग नपाउने चिन्ता व्यक्त गरे। समग्रमा, सम्मेलनले सकारात्मक संवादको सम्भावना खोल्यो, तर ठोस परिणाम सुनिश्चित गर्न थप प्रयास आवश्यक छ, केही अलमल ,केही आशंकाका बिच कोप २९ समापन भएको छ।