नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्र तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष संशोधनको तयारी गरिएको जनाउँदै सरोकारवालासँग रायसुझाव माग गरेको छ । कर्जा सूचना व्यवस्थाको प्रस्तावित मस्यौदा बैंकको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले मंसीर ३० गतेभित्र इमेलमार्फत सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । 

मस्यौदामा के छ ? 

मस्यौदामा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जाको तोकिएबमोजिमको विवरण केन्द्रले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, केन्द्रले कर्जासम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित गर्न कर्जासँग सम्बन्धित विवरण, डिफल्टरसूचीमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण, कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति÷संस्थाको विवरण तथा ऋणीहरूको क्रेडिट स्कोरिङ्गको विवरणको अभिलेख रहने गरी सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रले त्यस्तो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अद्यावधिक रूपमा सहज र सरल रूपले प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भने कर्जा सूचना उपलब्ध गराउँदा कर्जा सूचना सेवा शुल्क लिन सक्नेछ । 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधाको विवरण कर्जा स्वीकृत गरेको र वा कर्जा प्रवाह भएको ७ दिनभित्र र  ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधाको विवरण भाखा नाघेको ७ दिनभित्र ।  केन्द्रले तोकेको ढाँचामा कर्जा सम्बन्धी विवरण केन्द्रको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । तत्पश्चात् प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उपर्युक्त बमोजिमको विवरण कर्जा चुक्ता नभएसम्म केन्द्रको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियतवश र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० लाख भन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी यदि खराब कर्जा बर्गिकरणमा परेमा कालोसूची र डिफल्टर सूचिमा समावेश हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो ऋणसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति, एकलौटी वा साझेदारी व्यवसाय, कम्पनी वा संगठित संस्था वा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  

त्यसैगरी, खातामा रकम अपर्याप्त भई वा हस्ताक्षर नमिलेको कारण चेक फिर्ता भएमा, भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा समेत त्यस्तो चेक जारी गर्ने पक्षलाई कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा राख्न सकिने छ । 

कालोसूचीबाट हट्न सक्ने अवस्थाहरु

– सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उपयुक्त ठहर्याई कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेमा

– सञ्चालक परिवर्तन भई वा अन्य कारणबाट कर्जाको दायित्व अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएमा ।

– कर्जा वा सुविधाको दायित्वको सीमा किटान गरी एकभन्दा बढी ऋणी सम्मिलित हुने ऋणको हकमा कुनै ऋणीबाट उसको भागको साँवा ब्याज चुक्ता गरेको वा कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको भनी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएमा ।

तर, न्यायिक निकायको आदेश भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक वा कार्यकारी पदाधिकारी भई कामकाज गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

– जमानीकर्ताको नाम कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा निजले स्वीकार गरेको जमानी रकमको सीमासम्मको रकम चुक्ता भएमा वा गरेमा ।

– कालोसूचीमा समावेश भएका शेयरधनीहरुले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको पूर्वस्वीकृति लिई आफ्नो शेयर अन्य व्यक्तिहरुलाई हस्तान्तरण गरी निजको दायित्व नयाँ शेयरधनीले स्वीकार गरेको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित लिखित कागजात पेश गरेको अवस्थामा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले उक्त विषय स्वीकार गरी केन्द्रलाई सिफारिस गरेमा ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरु एवम् रुग्ण उद्योगलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएतापनि ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित भुक्तानी योजना पेश गरेको अवस्थामा कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले १ वर्षको लागि कालोसूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

तर, १ वर्षभित्र पेश गरेको योजना अनुसार ऋण चुक्ता वा नियमित नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

– अपलेखन गरिएको कर्जा असुलउपर भएमा । ऋणीले प्रदान गरेको धितो लिलामी गर्दा सम्पूर्ण लेना रकम असुल भएमा वा ऋणीसँग कुनै लेना रकम बाँकी नरहने गरी गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखांकन गरेमा वा उक्त सम्पत्ति इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको स्वप्रयोजनमा प्रयोग भएमा ।

– चेक अनादर भई चेक जारी गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था डिफल्टरसूचीमा समावेश भएकोमा सो व्यक्ति वा संस्थाले उक्त चेकको रकम भुक्तान गरेमा वा चेकबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको खातामा भुक्तानी गरेमा वा चेकबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक धारकको नाममा इयरमार्क गरी राखेमा डिफल्टर सूचीबाट हट्नेछ ।