नेपालपत्र संवाददाता
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्य विवरण दिई काममा खटाउनेछ । यसअघिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सात दिनमा पठाउने र अब हुने सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कार्यालयवाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सात दिनभित्र रमाना दिने निर्णय गरेको छ । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्तासम्बन्धी विवरण तयार पार्ने सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायले आआफ्नो मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयलाई जानकारी दिने तथा सबै मन्त्रालयले सवारीसाधनको अद्यावधिक विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा सेवाग्राहीले क्यूआर कोडमार्फत नागरिक वडापत्र हेर्न÷पढ्न सक्ने प्रबन्ध गर्ने भन्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्नेछ ।
