स्थानीय तह उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निर्वाचन आयोगले अनुमति प्रदान गरेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को अनुसूची(६३ बमोजिम आयोगले निवेदन आव्हान गरेकोमा तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिने ९ वटा संस्थाहरूलाई सो को अनुमति दिइएको हो । 

अनुमतिप्राप्‍त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको संख्या यकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ । 

त्यसैगरी काठमाण्डौं उपत्यकामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको सचिवालयले र जिल्लामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ । 

पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरु मा नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र रहेका छन् ।