शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

उद्योगीहरु बिजुलीको बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिकरणतर्फ लागेः घिसिङ


कार्तिक २८, २०८१ बुधबार
उद्योगीहरु बिजुलीको बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिकरणतर्फ लागेः घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीले बक्यौता तिर्नुको साटो यो विषयलाई थप विवादित बनाउने र इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ गरेर सरकारलाई प्रभावित पार्ने कामका लागेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले उद्योगीहरुले तिर्नु पर्ने बिजुलीको बक्यौता तिर्नुको सट्टा बढी राजनीतिककरण गर्नतर्फ लागेको धारणा राखेका हुन् ।

‘उनीहरु लाइन काट्नुभन्दा अगाडि धेरै वस्तु उत्पादन गरिराख्ने, बिक्री नभएको वस्तु लाइन काटेको अवधिमा बिक्री गर्ने, त्यो समयमा बक्यौता पनि नतिर्ने, उल्टै नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी भयो, धेरैले रोजगारी गुमाए भनेर इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ र राजनीति गर्नतर्फ लाग्नुभयो, बक्यौता नतिरेर उहाँहरुले यो विषयलाई थप विवादित बनाउन तर्फ लाग्नु भयो,’ उनले भने ।

उनले आफू सुरुदेखि नै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नतर्फ लागेको पनि बताएका छन् । ‘म औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि लागेको हुँ, उद्योगीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिएकै छौं, लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उद्योगीलाई धेरै सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने ।

घिसिङले प्राधिकरणलाई नगद प्रवाहमा समस्या आए देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने बताएका छन् । १–२ वटा उद्योग डुबेर खासै केही नहुने भन्दै उनले प्राधिकरण डुबे भयावह स्थिति सिर्जना हुने तर्क गरेका हुुन् ।

‘महसुलको बक्यौता उठाउन नसक्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । यस्ता अवरोध हुँदै जाँदा र यसरी रिसिभेबल बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । सरकारले प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेट संकुचन भइरहेको उनले दाबी गरे । पहिलापहिला सरकारले ३० अर्बसम्म दिने गरेको तर ३–४ अर्बमा खुम्चिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले अर्थतन्त्रमा एक–डेढ खर्बको नगद प्रवाह गरिरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको दाबी गर्दै त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा पर्ने भनाइ राखे ।

घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’