काठमाण्डौ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसदसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले कार्यादेशअनुसार तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएका हुन् ।  

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति थापाले प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाउँदै उनले समितिमा परेका उजुरीका आधारमा समस्याको जरैदेखि तथ्य जानकारी लिएर सम्पादन गरेको बताए । थापाले त्यसक्रममा समितिकाे ५६ वटा बैठक बसेको र पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर सहकारी समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाएको बताए । उनले ४५१ जनासँग छलफल गरेको, ४७ जना सहकारी सञ्चालकसहित अन्य ८ जनासहित ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको बताए । 

प्रतिनिधिसभाको जेठ १५ गते बसेको बैठकले नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, नेपाली काङ्ग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।

समितिले ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको सभापति थापाले संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । उनले कार्यादेशमा रहेर महत्त्वपूर्ण १४ वटा सुझाव पेस गरेको भन्दै सहकारी क्षेत्र धर्मराए पनि प्रचुर सम्भावना रहेको जनाए । 

उनले सहकारी क्षेत्रमा ‘फेक’ ऋणी कायम गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कानुनविपरित हुने काम बन्द गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषयहरू सरकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान संसदबाटै निर्देशन दिन सभापति थापाले माग गरे । 

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदन कार्यार्थ सरकारलाई पठाउन सभामुख घिमिरेले सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको जेठ १५ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिले ३ महिनाको कार्यादेश पाएकोमा १५ दिन थप गरिएको थियो ।

बचत दुरुपयोगमा संलग्न भनि आरोपित ४० वटा खराब स्थितिका सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य जाँचपरीक्षण गरिएको वित्तीय विश्लेषण २ सय पृष्ठभन्दा लामो रहेको रहेको छ।