सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य सा सार्वजनिक सेवा लिने व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरिदिएको हो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सोही रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि सरकारले जन्म दर्ता गर्दादेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै व्यक्तिगत घटना दर्तामा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नहुने भएको छ ।