आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंक २९ बुँदे सुझाव दिएको छ। बैंकहरुले गर्ने अन्तर बैंक लगानी, सरकारी सुरक्षणपत्र लगायतका अन्य न्युन प्रतिफल आर्जन गर्ने लगानीहरुमा बैंकले प्राप्त गर्ने व्याज आम्दानी रकम तथा बैंकले ऋणपत्र, अन्तर बैंक सापटी, बाह्य व्यवसायिक सापटी लगायतको उपकरणहरुमा बैंकले प्रदान गर्दै आएको व्याज खर्च रकमहरुलाई समेत समावेश गरी हालको ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विधिमा परीवर्तत गरी इन्टरेस्ट सेन्सिटिभ एसेन्स तथा इन्टरेस्ट सेन्सिटिभलाई समावेश गरी ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

६ महिनादेखि १ वर्षसम्म र १ वर्ष वा सोभन्दा माथिका मुद्दति खातामा दिइने व्याजदर फरक–फरक ब्याजदर ब्याजदर हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने र व्यक्तिगतको हकमा ६ महिना र संस्थागतको हकमा १ वर्ष भन्दा कम अबधिको लागि मुद्दति खोल्न नपाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ । छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदै गएको र यसले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुनाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार निश्चित मापदण्डका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गरिनुपर्ने र निश्चित अवधिका लागि स्प्रेड दरमा लचकता अनपनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । विविध कारणहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वास्तविक मुनाफा घटेको र केही समय यता ऋणात्मक हुँदै जाँदा आम लगानीकर्तामा देखिएको नैराश्यता र बैंकिङ क्षेत्रबाट हुँदै गएको पलायनलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित मापदण्डको आधारमा सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्ने माग रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको दश वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, बैंकिङलगायतसमग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई पुर्नविचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संचालनमा आएको १० वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुका साथै अन्य देशहरुमा संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानु सान्दर्भिक हुने भएकाले र यस्तो व्यवस्थाले पूँजी निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न समेत ठूलो मद्दत पुग्ने भएकोले यो व्यवस्था कायम  गर्र्नुपर्ने लगायतको सुझाव सिबिफिनको रहको छ ।