अब क्यूआर कोड प्रयोग गरेरै विदेशमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म अन्य देशबाट नेपालमा भुक्तानी प्राप्त गर्न र अन्य देशमा रकम भुक्तानी दिन क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी विनियम कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–०८०’ मा संशोधन गरी अन्तरदेशीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो । ई–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी र क्यूआर कोडजस्ता विद्युतीय प्रणालीमार्फत सटही, वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नेदेखि रेमिट्यान्स भित्र्याउन मिल्नेछ ।
सो संशोधनपछि नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको खातालगायत विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी प्रतिदिन भारु १५ हजार र प्रतिमहिना भारु १ लाख जम्मा हुने गरी पारिश्रमिकबापत् सटही सुविधा पाउने भएका छन् ।
यसैगरी नेपाली नागरिकले पनि भारत र भुटानमा क्यूआरमार्फत मासिक एक लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । एकीकृत परिपत्र – ०८० मा दफा ९ थप गरेर राष्ट्र बैंकले भारत र भुटानमा कार्डबाहेकको विद्युतीय माध्यममार्फत मर्चेन्ट पेमेन्ट्सको सुविधा पाउने स्पष्ट पारेको छ ।
‘यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् यस्तो कारोबार गर्न चाहने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ, यस्तो पूर्व सहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आवद्धताबाट हुने उपलब्धिरऔचित्य लगायत यस विभागले माग गरेबमोजिमको कागजातरविवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सम्झौता भएका विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारू गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्दा विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
साथै विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिगिरेसन कारोबार सम्बन्धी रूल, फिसेयरिङ, ट्रान्जिक्सन एण्ड डिस्प्यूट सेटलमेन्ट मेकानिज्म, रिस्क म्याजेमेन्ट, भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन पालना, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षा लगायत राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिमका कागजातरविवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
